ढाका: बंगलादेश र अमेरिकाबीच भएको पछिल्लो व्यापार सम्झौताले ढाकाभित्र ठूलो राजनीतिक र आर्थिक तरंग पैदा गरेको छ। मोहम्मद युनुस नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले गत फेब्रुअरी ९ मा आम निर्वाचनभन्दा मात्र तीन दिन अगाडि गुपचुप रूपमा गरेको यो सम्झौता अहिले बंगलादेशका लागि “दासताको दस्तावेज” जस्तै बनेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सम्झौतामा बंगलादेशका लागि १३१ वटा कडा सर्तहरू राखिएका छन् भने अमेरिकाका लागि केवल ६ वटा सामान्य सर्तहरू मात्र बाध्यकारी रहेका छन्।
सम्झौताका प्रावधानहरूले बंगलादेशी बजारमा अमेरिकी कृषि उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यसअन्तर्गत बंगलादेशले अमेरिकी उत्पादनमा निश्चित ट्यारिफ र कोटा लगाउन पाउने छैन भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र डिजिटल व्यापारमा पनि अमेरिकी कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ। अझ गम्भीर विषय त के छ भने, बंगलादेशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र आणविक इन्धन खरिदका मामलामा समेत अमेरिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने र अमेरिकी हितविपरीत हुने देशहरूबाट यस्ता सामग्री किन्न नपाउने सर्त स्वीकार गरेको छ। निर्वाचनको मुखैमा गरिएको यो एकपक्षीय सम्झौताले बंगलादेशको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारेको भन्दै अहिले यसलाई खारेज गर्न माग उठ्न थालेको छ।









