मालदा: प्रशासनलाई पटक पटक सम्पर्क गरेर गाउँलेहरुले आर्सेनिकमुक्त खानेपानी सेवाको माग गरेका छन्। यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए‌।यसका साथै पीडितहरुले पटक पटक आन्दोलन पनि गरेका थिए। तर गाउँका बासिन्दाले खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन्। त्यसपछि स्थानीयले खानेपानीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगेका थिए। गाउँलेको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आठ साताभित्र गाउँमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यही महिनाको पहिलो साता यो निर्देशिका जारी गरेको हो। मालदाको अङ्ग्रेजीबजार सदर ब्लकको काजीग्राम ग्राम पञ्चायतको बाहन बिघा गाउँ बागबारीका बासिन्दाहरूले आर्सेनिकमुक्त फिल्टर गरिएको पिउने पानी सेवा गाउँमा नपुगेकोले यस्तो कदम चालेका हुन्। पिउने पानी लिन गाउँलेहरू गाउँबाट चारदेखि पाँच किलोमिटर टाढा जानुपर्छ। यसका साथै गाउँका ट्युबवेल र सबमर्सिबल ट्युबवेलको पानी प्रयोग गरेर पिउनुपर्छ। ट्यूबवेल र सबमर्सिबल ट्यूबवेलको पानीमा फलाम हुन्छ। काजीग्राम ग्राम पञ्चायतका अन्य धेरै गाउँहरूमा आर्सेनिकमुक्त फिल्टर गरिएको खानेपानी सेवा पुगेको भए पनि बागबारी, बाहनबिघा क्षेत्रका धेरै गाउँहरू अझै पनि यो सुविधाबाट वञ्चित छन्। स्मरण रहोस्, सन् २०१८ यता गाउँमा शुद्ध खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय गाउँपालिकाका बासिन्दाले ब्लक प्रशासनदेखि जिल्ला प्रशासनलाई पटक–पटक अपिल गरेका छन्। आश्वासन दिए पनि गाउँमा खानेपानीको पाइप पुग्न सकेको छैन। आश्वासन दिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। त्यसपछि मात्र स्थानीयवासीले खानेपानीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासनविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए।मानवअधिकार आयोगले सर्वसाधारणको समस्या बुझेर छिटोभन्दा छिटो गाउँघरमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो। यही महिनाको पहिलो साता जिल्ला अधिकारीलाई यो निर्देशन पठाइएको हो। निर्देशिका अनुसार मालदाका जिल्ला अधिकारीले आगामी आठ हप्ताभित्र गाउँमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यसको प्रतिवेदन आठ सातापछि मानवअधिकार आयोगमा बुझाइनेछ।