नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार कानून मन्त्रीहरू र कानून सचिवहरूको अखिल भारतीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरे। यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले स्वस्थ समाजका लागि बलियो न्याय प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री मोदीले कानून मन्त्री र सचिवहरूलाई मन्त्र दिए र कानून बनाउँदा गरिबले सजिलै बुझ्ने कुरामा ध्यान दिनु भने। ‘कानूनको भाषा कुनै पनि आम नागरिकका लागि बाधा नबनोस् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

‘आज जब देश स्वतन्त्रताको अमृत पर्व मनाउँदै छ, तब सरदार पटेलको जनहितको प्रेरणाले पनि हामीलाई सही दिशामा लैजानेछ र लक्ष्यमा पनि लैजानेछ’, प्रधानमन्त्री मोदीले भने। उनले भारतीय समाजको विकास यात्रा हजारौं वर्षको रहेको बताए। उनले भने, ‘सबै चुनौतीका बाबजुद भारतीय समाजले निरन्तर प्रगति गरेको छ। हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यो हो कि यो प्रगतिको बाटोमा हिड्दा आन्तरिक रूपमा पनि सुधार गरिरहन्छ। हाम्रो समाजले पनि अप्रासंगिक कानून, कुरीति, गलत चलनलाई हटाइरहन्छl’ प्रधानमन्त्रीले विगतका वर्षमा देशमा लाखौं मुद्दा लोक अदालतबाट समाधान भएको बताए। ‘यसले अदालतको बोझ पनि घटेको छ र विशेषगरी गाउँमा बस्ने गरिबलाई न्याय पाउन पनि सहज भएको छ। देशका जनताले सरकारको भावना महसुस गर्न नपरोस् र देशका जनताले सरकारको दबाब महसुस गर्न नपरोस्। देशले डेढ हजारभन्दा बढी पुराना र अप्रासंगिक कानून खारेज गरिसकेको छ। यी धेरै कानूनहरू दासत्वको समयदेखि चल्दै आएका छन्’, उनले भने। उनले देशमा द्रुत न्यायको अर्को माध्यमका रुपमा लोक अदालत पनि स्थापना भएको बताए। प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘धेरै राज्यहरूमा यस सन्दर्भमा धेरै राम्रो काम पनि गरिएको छ। देशमा वर्षौंदेखि लोक अदालतबाट लाखौं मुद्दाको समाधान भएको छ। कानून बनाउँदा हाम्रो ध्यान गरिबभन्दा गरिबले पनि नयाँ कानूनलाई राम्ररी बुझ्न सकोस् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। कानूनको भाषा कुनै पनि नागरिकका लागि बाधक नबनोस्, प्रत्येक राज्यले पनि यसका लागि काम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामीलाई लजिस्टिक र पूर्वाधारको सहयोग पनि चाहिन्छl’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युवाका लागि शैक्षिक प्रणाली पनि मातृभाषामा बनाउनुपर्ने, कानूनसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरू मातृभाषामा हुनुपर्ने, कानूनहरू सरल, सहज भाषामा लेख्नुपर्ने, उच्च अदालत र सर्वोच्चका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको डिजिटल पुस्तकालय हुनुपर्ने बताए। उम्ले अझ भने, ‘अदालत स्थानीय भाषामा हुनुपर्छ, त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छl आज प्रविधि कसरी न्यायिक प्रणालीको अभिन्न अंग बनेको छ, त्यो हामीले कोरोनाको समयमा पनि देखेका छौंl आज देशमा ई-कोर्ट मिसन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छl’