नयाँ दिल्ली: ​भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पवन खेडालाई सर्वोच्च अदालतले पक्राउ हुनबाट जोगाउँदै अग्रिम जमानत प्रदान गरेको छ। असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा सरमाकी पत्नी रिंकी भुइयाँ सरमाले दर्ता गरेको उजुरीका आधारमा असम प्रहरीले खेडालाई हिरासतमा लिने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको यो फैसला आएको हो। यसअघि गुवाहाटी उच्च अदालतले खेडालाई ‘फ्लाइट रिस्क’ अर्थात् देश छोडेर भाग्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै जमानत दिन अस्वीकार गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ।
​अदालतले खेडालाई राहत दिए पनि केही कडा सर्तहरू पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। उनले जारी अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्नेछ र प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको समयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। साथै उनलाई अदालतको पूर्व अनुमतिबिना देश छोडेर बाहिर जान रोक लगाइएको छ र मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि प्रमाण वा साक्षीसँग छेडछाड नगर्न सचेत गराइएको छ।
​यो विवाद गत अप्रिलमा खेडाले गरेको एक पत्रकार सम्मेलनबाट सुरु भएको थियो जहाँ उनले मुख्यमन्त्रीकी पत्नीसँग तीनवटा देशको पासपोर्ट रहेको र दुबईमा अघोषित सम्पत्ति रहेको दाबी गरेका थिए। सरमा परिवारले ती कागजातहरूलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको नक्कली प्रमाण भएको दाबी गर्दै खेडाविरुद्ध ठगी र जालसाजीको मुद्दा दर्ता गराएको थियो। अदालतमा बहसका क्रममा खेडाका वकिलले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको तर्क गरेका थिए भने सरकारी पक्षले कागजातको स्रोत पत्ता लगाउन हिरासतमा लिएर सोधपुछ गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।