इस्लामावाद: पाकिस्तानले आतंकवादलाई बढावा दिइरहेको छ र भारत यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोपमा चार वर्षअघि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको थियो। भारतलाई आफ्नो मित्र र सहयोगी दाबी गर्ने देशहरूले पाकिस्तानलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने संकेत दिइरहेका छन्। भारत यसबाट खुशी नहुने स्पष्ट छ। पाकिस्तानले एफएटीएफको शर्तहरू पालना गरेको बताएको छ। जबकि भारतले यसलाई सफेद झूट भनेको छ।
न्यूज१८ को रिपोर्टअनुसार एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारीले भने, ‘पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा अझै पनि आतंकवादी शिविरहरू छन्। ती मदरसाहरूमा आज पनि जिहाद मोडल चलिरहेको छl’ मिडिया रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सीले लगातार आतंकवादीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। यसले उपत्यकामा अस्थिरता छ भनेर विश्वलाई देखाउन जाडो अघि कश्मीरमा धेरै भन्दा धेरै आतंकवादी पठाउन चाहन्छ। एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी वित्तियलाई रोक्न असमर्थ रहेको देखाउँछ। एफएटीएफको बैठक १८ अक्टोबरदेखि २१ सम्म पेरिसमा बस्नेछ। बैठकमा पाकिस्तानकी विदेश राज्यमन्त्री हिना रब्बानी खार पनि सहभागी हुनेछिन्। पाकिस्तानले एसिया प्यासिफिक समूहका ११ सर्तहरूमा आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत गर्नेछ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ। आईएमएफ वा विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिन देशले समस्या भोग्नुपरेको छ। एफएटीएफ ग्रे लिस्टमा हुनु भनेको सुधारका लागि कदम चाल्ने चेतावनी हो। सुधार नगरे देशलाई कालोसूचीमा पनि राख्न सकिन्छ। एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पाकिस्तानबाहेक सिरिया, टर्की, म्यानमार, फिलिपिन्स, दक्षिण सुडान, युगान्डा र यमनलगायत २३ देश परेका छन्। पाकिस्तानले एफएटीएफका ११ शर्तहरू पालना गरेको दाबी गरेको छ।
- आतंकवादको वित्त पोषण रोक्न पाकिस्तानका सबै संघीय एकाइहरू बीचको सहयोग सुनिश्चित गर्न।
- हरेक तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने।
- प्रतिबन्धित संस्थाका प्रमुखहरुको सम्पत्ति पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिने।
- दिगो तरिकामा आतंकवाद कोषसँग व्यवहार।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी कोषमा संलग्न बैंक तथा संस्थाहरूलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने।
- आतंकवादको वित्त पोषण रोक्नको लागि निरन्तर नयाँ कानून र उपायहरू लागू गर्दै।
- अवैध पैसा उठाउने रोकथाम।
- कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई अवैध विदेशी मुद्रा रिपोर्ट गर्दै।
- बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र शेयर बजारबाट लगानीकर्ताहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन।
- बेनामी खाता खोल्नबाट वित्तीय संस्थाहरूलाई निषेध गर्ने।
- वित्तिय संस्थाले कम्तीमा ५ वर्षसम्म विदेशबाट स्वदेश भित्रिने रकमको अभिलेख राख्ने।
About Author
