गान्तोक: विभिन्न संघ-संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूले पञ्चायत चुनाउमा आरक्षण व्यवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्। अहिले आगामी पञ्चायत चुनाउमा विभिन्न जाति समुदायको निम्ति गरिएको आरक्षण व्यवस्था विवादको घेरोमा परेको छ।
पूर्व मन्त्री छितेन टाशी भोटियाले पनि पञ्चायत चुनाउमा आरक्षण व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कतिपय कमी-कमजोरीहरूमाथि प्रकाश पारेका छन्। राज्य चुनाउ आयोगले विभिन्न समुदायहरूका लागि १०० प्रतिशत आरक्षणको कुरा गरेको भए तापनि व्यवहारिकतामा १३६ प्रतिशत आरक्षण गरिएको उनले दाबी गरे। उनले आरक्षण व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए।
यसै गरी, भोटियाले जिल्ला पञ्चायतमा बीएल समुदायको निम्ति 58 प्रतिशत र वार्ड पञ्चायतमा ६० प्रतिशत कम आरक्षण रहेको दाबी गरे। उनले बताए अनुसार, १२२ जिल्ला पञ्चायत सीट मध्ये एसटीको निम्ति ४९ सीट आरक्षित गरिएको छ। एसटीको ४९ सीटबाट २४ सीट बीएलको निम्ति आरक्षित गरिनु पर्ने हो। तर, केवल १० वटा मात्र गरिएको छ।
यसरी नै ११४७ पञ्चायत वार्डबाट एसटीको निम्ति ४५८ सीट आरक्षित गरिएको छ। यसको आधा २२९ सीट बीएलको निम्ति आरक्षित गरिनु पर्ने हो, तर केवल ९२ सीट आरक्षित गरिएको छ। उनले बीएलको निम्ति जिल्ला पञ्चायतमा १४ सीट र वार्ड पञ्चायतमा १३७ सीटको भिन्नता रहेको बताए। उनले कुन आधारमा रोस्टर मेनटेन गरिएको छ, चुनाउ आयोगले स्पष्ट गर्नुपर्छ भनी बताए।
उनले यसरी आरक्षण व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिला सार्वजनिक गरिनु पर्ने थियो, तर किन गरिएन भनी प्रश्न तेर्साए। यसै गरी, भोटियाले पुरानो कानून अन्तर्गत पञ्चायत चुनाउमा अन्य दस्तावेजहरू होइन, तर सिक्किम सब्जेक्ट र सीओआईलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ भनी बताए।
About Author
