​काठमाडौं: नेपाल सरकारले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती र अव्यवस्थित घर टहरा हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यसैक्रममा शनिबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको ठूलो टोलीले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएर त्यहाँ निर्माण गरिएका टहराहरू भत्काएको छ। काठमाडौं महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले थापाथलीको कार्य सकिएलगत्तै टोलीले अहिले गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। थापाथलीबाट विस्थापित भएकामध्ये केही परिवारले सरकारले उपलब्ध गराउने आवासमा जाने इच्छा देखाएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रहरीले सहजीकरण गरिरहेको छ।
​बस्ती खाली गराउने क्रममा घरवारविहीन भएकामध्ये १३ जनालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग र अन्य केहीलाई दशरथ रङ्गशालामा राखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले यो अभियानका लागि झन्डै चारदेखि पाँच हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू परिचालन गरेको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार मानवाधिकारको उच्च सम्मान गर्दै वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यो काम अघि बढाइएको हो। विस्थापितहरूका लागि तत्कालका लागि नागार्जुन, कीर्तीपुर, बोडे, खरिपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ।
​प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हरेक वर्ष वर्षायाममा आउने बाढीका कारण नदी किनाराका मानिसहरू जोखिममा पर्ने भएकाले बेलैमा उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ। सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने यस कदमले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीको पहिचान हुने सरकारी दाबी छ। यद्यपि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संस्थाहरूले भने सुकुम्बासीको पहिचान नगरी बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सरकारले भने विस्थापितहरूका लागि खाना र अल्पकालीन आवासको उचित व्यवस्था गरिने र पछि दीर्घकालीन समाधान खोजिने आश्वासन दिएको छ।