​काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाउन गठित मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र आलोचनाको लहर सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले बुझाएको मस्यौदामा सांसदहरूलाई फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत पद सुरक्षित रहने गरी ‘विशेष कानुन’को हैसियत दिने प्रस्ताव गरिएपछि यसलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको हो। प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा प्रचलित अरू कुनै पनि कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि संसद् र सदस्यका हकमा यो नियमावली नै विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने उल्लेख छ, जसले संसद्को नियमलाई देशको मूल फौजदारी कानुनभन्दा माथि राख्ने आशय झल्काउँछ।
​यो प्रावधानलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले खेपिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासँग जोडेर गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले मुद्दा दायर हुनासाथ राष्ट्रसेवकहरू स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि प्रस्तावित नियमावलीले भने सांसदलाई केवल तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाए मात्र निलम्बन गर्ने प्रावधान राखेको छ। यसको सीधा अर्थ भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा र सांसद बाहिरै रहँदा उनीहरूको पद र सुविधा कायमै रहनेछ। कानुनका जानकारहरूले यस व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई नै खण्डित गर्ने र सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथिको विशेषाधिकार दिने भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्।
​संविधानविद् विपिन अधिकारी र पूर्वमन्त्री माधव पौडेल जस्ता विज्ञहरूले संसद्को नियमावली केवल आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि मात्र हुने भन्दै यसले फौजदारी दायित्वबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिन नसक्ने बताएका छन्। संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले समेत अनुशासन र मर्यादामा रहनुपर्ने सांसदहरूलाई फौजदारी कसुरमा विशेष छुट दिनु गलत हुने धारणा राख्नुभएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस प्रावधानमा लिखित असहमति जनाइसकेको छ भने समिति सभापति पराजुलीले यो कुनै व्यक्ति लक्षित नभई संस्थाको संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि भएको दाबी गरेका छन्। अब यो मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल हुनेछ, जहाँ विवादित बुँदाहरूलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ठूलो रस्साकस्सी हुने देखिएको छ।