कठमाडौँ: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेनका चार वटा क्षेत्र आफ्नोमा गाभ्ने रुसी प्रयासहरूको निन्दा गरिएको एक प्रस्तावको पक्षमा नेपाल उभिनुलाई “युद्धबाट आक्रान्त विश्वमा नेपालले अडान स्पष्ट पारेको” रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताएका छन्। बुधवार राष्ट्रसङ्घ महासभामा भएको त्यस्तो मतदानमा उक्त प्रस्तावलाई १४३ देशहरूले समर्थन गरेका थिए। नेपालका छिमेकी चीन र भारतसहितका ३५ देशहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। रुससहित अन्य चारवटा देश बेलारुस, उत्तर कोरिया, सिरिया र निकारागुवाले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। “कुनै पनि देशको भूमिलाई सैन्य रूपमा बलात् कब्जा गरेर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता नहुने खालको जनमत सङ्ग्रह गराएर जुन गाभ्ने काम भयो त्यो राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र नेपालको संविधानमा रहेको विदेश नीति सम्बन्धी मर्म विपरीत समेत छ,” प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भने।
“यो सामान्य घटना होइन।”
महासभाको उक्त मतदान साङ्केतिक भए तापनि युक्रेन अतिक्रमण सुरु भएपछि यसपाली रुसविरुद्धको सबैभन्दा धेरै मत खसेको छ।
रुस-युक्रेन मामिलामा नेपाल
बुधवार राष्ट्रसङ्घमा बोल्दै नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले नेपालको अडान “स्पष्ट रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यताअनुरूप सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र कुनै पनि आक्रमणको विरोधको सिद्धान्त अनि त्यसलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूले हरसमय पालना गर्नुपर्ने” रहँदै आएको बताए।
“त्यसमा कुनै यदि, जस्तै वा तर हुन सक्दैन।”
तर यसअघि एप्रिल पहिलो साता रुसलाई मानवअधिकार परिषद्मा रोक्ने एउटा प्रस्तावमा नेपाल मतदानमा सहभागी भएको थिएन। मई महिनाको दोस्रो सातामा मानवअधिकार परिषद्भित्र रुसी हमलाबाट युक्रेनको मानवअधिकारको खस्कँदो अवस्थाबारे समेत नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो। मार्च पहिलो साता रुसलाई युक्रेनबाट हट्न माग गर्दै गरिएको एक मतदानमा नेपालले पक्षमा मतदान गरेको थियो। सन् २०१४ मा रुसले क्राइमियालाई आफ्नोमा गाभेपछि भएको मतदानमा चाहिँ नेपाल मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएको थिएन।
मतदानका आधार
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू चिढ्याउने जोखिम खासै नलिने गरेको बताइन्छ।