गान्तोक: सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले गौहाटी उच्च अदालतले सिक्किमको संवैधानिक विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गरेको हालैको ऐतिहासिक फैसलाको हार्दिक स्वागत जनाएको छ।
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट ले एसडीएफ सरकारको कार्यकालमा सिक्किम र सिक्किमेली जनताको संवैधानिक विशेष प्रावधान संरक्षणका लागि अपनाइएका नीतिहरूलाई अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (प्रचार–प्रसार) कृष्ण खरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, ३१ डिसेम्बर १९६९ वा सोभन्दा अघि सिक्किम दरबारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूका सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र (सीओआई) दिने व्यवस्था सन् १९८१ मा लागू गरिएको थियो। तर, सन् १९९५/९६ मा एसडीएफ सरकारले उक्त प्रावधानले संविधानको धारा ३७१एफको मर्म विपरीत असर पार्ने निष्कर्षसहित कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार, उक्त व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रो पुस्तालाई दिइएको सीओआई रोजगारीका लागि मात्र सीमित रहने र तेस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण नहुने प्रावधान राखिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रारम्भिक रूपमा सन् २०२० मा सिक्किम उच्च अदालतले उक्त प्रावधान खारेज गरेको थियो।
तर हालै गौहाटी उच्च अदालत को द्वैध खण्डपीठले सिक्किमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा धारा ३७१एफलाई आधार मान्दै एसडीएफ सरकारको उक्त अधिसूचना संवैधानिक र कानुनी रहेको ठहर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एसडीएफले यस फैसलालाई सिक्किमको संवैधानिक विशिष्टता र अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ।