नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार एकैसाथ धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै लगभग १.७४ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरका प्रस्तावहरूलाई अनुमति दिएको छ। यी निर्णयहरूमा मल अनुदान, ऊर्जा पूर्वाधार, सहरी यातायात र जलविद्युत आयोजनाहरू सामेल छन्। यो घोषणा यस्तो समयमा गरिएको हो, जब इरान र अमेरिकाबीच अस्थायी युद्धविरामको सहमति भएको छ।
मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्: १. खरीफ २०२६ को लागि मल अनुदान:
सरकारले आगामी खरीफ सिजनका लागि ४१,५३४ करोड रुपैयाँको पोषक तत्वमा आधारित अनुदान (एनबीएस) लाई स्वीकृति दिएको छ। यसको उद्देश्य विश्वबजारमा मलको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट किसानहरूलाई जोगाउनु हो। डीएपीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढे पनि किसानहरूले यसलाई १३५० रुपैयाँ (प्रति ५० केजी) मै पाउनेछन्। यो अनुदान।अप्रिल १, २०२६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म लागू हुनेछ। २. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी विस्तार:
राजस्थानको पचपदरा (बालोतरा जिल्ला) मा रहेको यस रिफाइनरीको संशोधित लागत ७९,४५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसलाई क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको छ। जुलाई २०२६ देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउने यो रिफाइनरीले निर्माणका क्रममा १ लाख र सञ्चालनपछि १०,००० प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।३. जयपुर मेट्रो फेज २:
सहरी यातायातलाई सुदृढ बनाउन जयपुर मेट्रोको दोस्रो चरणका लागि १३,०३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले प्रह्लादपुरादेखि टोडी मोडसम्मको ४१ किलोमिटर करिडोरलाई कभर गर्नेछ। ४. ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू
मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा ठूला आयोजनाहरूलाई हरियो झण्डा देखाएको छ:
कमला जलविद्युत आयोजना: १७२० मेगावाट (लागत: २६,०७० करोड)।
कलाई-जलविद्युत आयोजना: १२०० मेगावाट (लागत: १४,१०६ करोड)।
यी आयोजनाहरूले भारतको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढाउन र बिजुलीको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछन्।
यी सबै स्वीकृत प्रस्तावहरूले कृषि सहायता, ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जसले रोजगारी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ।