काठमाडौं: गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी, पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको खबरले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो समयदेखि देउवा दम्पतीको सम्पत्तिको स्रोतबारे विस्तृत अध्ययन तथा निगरानी गर्दै आएको थियो। सो अनुसन्धानकै क्रममा उनीहरूको आयस्रोत, लगानी, चल-अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएपछि विभागले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ।
विभागका स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही आर्थिक गतिविधि शंकास्पद देखिएपछि विस्तृत सोधपुछका लागि अदालतको अनुमति आवश्यक ठानिएको थियो। सोही आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो। पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै अब उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर औपचारिक बयान तथा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको छ।
तर, हाल देउवा दम्पती देश बाहिर रहेको जानकारीका कारण तत्काल पक्राउ प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विभागले उनीहरूको हालको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गरिरहेको र स्वदेश फर्किएलगत्तै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय समेत भइरहेको बताइएको छ।
यस घटनाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि यस प्रकारको कानुनी कारबाही अघि बढ्नुले शासन प्रणाली, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे नयाँ प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कतिपयले यसलाई कानुनी शासन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् भने अन्यले राजनीतिक पूर्वाग्रहको सम्भावनातर्फ पनि औंल्याएका छन्।
यता, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने आधिकारिक रूपमा यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। केही नेताहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सत्यतथ्य बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी हुनु भनेको दोषी ठहर हुनु होइन, बरु अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया मात्र हो। उनीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू नेपालमा पछिल्लो समय कडाइका साथ हेरिन थालेका छन्। राज्यले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न यस्ता अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
अब देउवा दम्पती स्वदेश फर्किएपछि अनुसन्धानले कुन दिशा लिन्छ र यस प्रकरणले राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।