नयाँ दिल्लीः लोकसभाका प्रतिपक्ष नेता राहुल गान्धीले चिनियाँ सीसीटीभी क्यामेराको विषय उठाउँदै केन्द्र सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले विदेशी निगरानीसँग सम्बन्धित जोखिमको सत्य लुकाइरहेको बताए, जसले प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ।
राहुल गान्धीले मार्च २५ मा संसदमा इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग यसबारे प्रश्न सोधेका थिए। उनले देशमा प्रयोग भइरहेका सीसीटीभी क्यामेरा कुन–कुन देशबाट आएका छन्, तीमध्ये कति सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्छन् र कुन विदेशी एआई प्लेटफर्महरूले सरकारी डेटा प्रशोधन गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी मागेका थिए।
उनले मन्त्रालयको जवाफमा कुनै ठोस तथ्यांक वा स्पष्ट जानकारी नदिएको आरोप लगाए। गान्धीका अनुसार पहिले ठूलो संख्यामा चिनियाँ क्यामेराले डेटा ट्रान्सफरको जोखिम सिर्जना गर्ने स्वीकार गरिएको थियो, तर अहिले सरकार मौजुदा प्रणाली सुरक्षित छ कि छैन भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन।
उनले प्रतिबन्धित चिनियाँ मोबाइल एपहरू नयाँ नाममा फेरि सञ्चालनमा आएको र विदेशी एआई प्लेटफर्महरूले संवेदनशील डेटा सम्हालिरहेको दाबी पनि गरे, तर सरकारले यसबारे स्पष्ट धारणा नदिएको बताए।
गान्धीले यसलाई देशलाई अन्धकारमा राख्ने प्रयास भन्दै डिजिटल सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकताको संरक्षणका लागि पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
त्यसैगरी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री जितिन प्रसादले लिखित जवाफमा सरकारले साइबर सुरक्षा जोखिमप्रति सचेत रहेको र डिजिटल पूर्वाधार मजबुत बनाउन विभिन्न कदम चालेको बताए। उनले ‘विश्वसनीय स्रोत’ नीति लागू गरिएको तथा दूरसञ्चार ऐन २०२३ र डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनमार्फत सुरक्षा सुदृढ गरिएको जानकारी दिए।










