गान्तोक: केन्द्र सरकारले वित्त वर्ष २०२५-२६ का लागि छत्तीसगढ, गुजरात, मध्य प्रदेश, पञ्जाब र सिक्किम का ग्रामीण स्थानीय निकायहरूलाई १५औँ वित्त आयोग अन्तर्गत विशेष अनुदान जारी गरेको छ।
यस अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम र त्रिपुरा का लागि विशेष तथा सामान्य अनुदानको रोकिएको किश्ता पनि जारी गरिएको छ। जारी राशिमा विभिन्न वित्त वर्षका निर्धारित आवंटनहरू समावेश छन् र यसको उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासनलाई अझ मजबुत बनाउनु हो।
पीआईबीका अनुसार, सिक्किमलाई ग्रामीण स्थानीय निकायहरूको लागि विशेष अनुदानको रूपमा ९.९० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो अनुदान ग्रामीण शासनलाई सशक्त बनाउने र स्वच्छता, पिउने पानी, जल पुनर्चक्रण जस्ता आवश्यक सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रदान गरिएको हो।
यो राशि वित्त वर्ष २०२५-२६ को दोस्रो किस्ता हो र यसबाट सिक्किमका सबै ६ पात्र जिल्ला पञ्चायत र १९९ पात्र ग्राम पञ्चायत लाभान्वित हुनेछन्। यस अतिरिक्त, पहिलो किस्तामा रोकिएको २४.७५ लाख रुपैयाँ पनि एक थप पात्र जिल्ला पञ्चायतका लागि जारी गरिएको छ।
यो अनुदान वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी गरिएको हो, जुन पञ्चायती राज मन्त्रालय र जल शक्ति मन्त्रालय (पेयजल तथा स्वच्छता विभाग) को सिफारिशमा आधारित छ। अनुदानको प्रयोग स्वच्छता र ओडीएफ (खुल्लामा शौच मुक्त) स्थितिलाई कायम राख्न, घरेलु फोहोर व्यवस्थापन, मलमूत्र व्यवस्थापन, पिउने पानी आपूर्ति, वर्षा जल सञ्चयन र जल पुनर्चक्रणमा गरिनुपर्नेछ।
यस कदमले सिक्किममा ग्रामीण विकास प्रवर्द्धन गर्ने र ग्रामीण समुदायहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।