काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को पक्राउविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
उक्त निवेदन उनकी पत्नी राधिका शाक्य ले दायर गरेकी थिइन्, जसको सुनुवाइ सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा भएको हो।
अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को रिहाइ माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि सोही आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार दुवै मुद्दामा सरकारलाई तीन दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। यससँगै दुवै नेताको तत्काल रिहाइको सम्भावना टरेको छ।
अदालतको आदेशमा के भनियो?
अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने हो भन्ने स्पष्ट कारण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् तीन दिनभित्र लिखित जबाफ दिन भनिएको छ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) अनुसार पक्राउ प्रक्रिया मिलेको छ वा छैन भन्ने आधार स्पष्ट गर्न पनि आदेश दिएको छ।
त्यसैगरी, सेप्टेम्बर ८ र ९ को घटनाबारे छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल इजलासमा पेश गर्न भनिएको छ।
लेखकसम्बन्धी आदेश
रमेश लेखकको हकमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पनि तीन दिनभित्र जबाफ दिन आदेश दिएको छ। यो मुद्दा अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
पक्राउ र अनुसन्धान
सरकारले कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुवैलाई पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
कानुनी पक्षको दाबी
ओली र लेखकका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा दुवै नेताविरुद्ध प्रारम्भिक रूपमा कसुर पुष्टि हुने आधार देखिँदैन र हिरासत आवश्यक छैन।