नयाँ दिल्ली: पश्चिम एशिया मा जारी द्वन्द्व लम्बिने संकेत देखिएसँगै भारत सरकारले विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) का लागि थप राहत प्याकेज ल्याउने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा उत्पाद शुल्क कटौतीजस्ता कदमहरू अघि बढाइसकेको छ र आवश्यक परे थप राहत उपायहरू पनि ल्याउन सकिनेछ।
सरकारले पेट्रोलमा उत्पाद शुल्क घटाएर प्रति लिटर तीन रुपैयाँ बनाएको छ भने डिजेललाई यो करबाट मुक्त गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको असर सर्वसाधारणमा कम पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी, देशभित्र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न डिजेल र हवाई इन्धन (एटीएफ) को निर्यातमा पुनः शुल्क लगाइएको छ।
ईरान माथि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजराइल द्वारा गरिएको आक्रमण तथा त्यसपछिको जवाफी कारबाहीपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ। महिनाको सुरुवातमा मूल्य ११९ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुगेको थियो, जुन पछि घटेर करिब १०० डलरमा आएको छ।
यसअघि सरकारले निर्यातकर्ताहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही सहुलियत दिएको थियो, तर पश्चिम एसिया संकटपछि व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या बढेका छन्।
मुख्य आर्थिक सल्लाहकार वी. अनंत नागेश्वरन का अनुसार हालको अवस्थामा सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय र परिवारलाई तत्काल राहत दिनुका साथै भविष्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।