नयाँ दिल्ली: संसदले शुक्रबार आम बजेट २०२६-२७ लाई स्वीकृति दिएको छ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण ले पश्चिम एशियामा बढ्दो तनाव र तेलको मूल्य वृद्धिका बाबजुद भारतमा लकडाउनको कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले अफवाह फैलाउन राजनीतिक नेताहरूलाई सावधान रहन सुझाइन्।
पेट्रोलको उत्पाद कर १३ रुपैयाँबाट घटाएर ३ रुपैयाँ प्रति लिटर र डीजलको कर १० रुपैयाँबाट शून्य गरियो, जसले गर्दा मूल्य स्थिर रह्यो। उनले भने, “सरकारको उद्देश्य आम नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्य उतार-चढावबाट बचाउनु हो।”
मन्त्रीले गरीब र धनीको बीच कुनै भेदभाव नभएको उल्लेख गर्दै वित्तीय सतर्कता, लक्षित कल्याणकारी व्यय, पारदर्शिता र विकासमूलक नीतिमा जोड दिइन्।
राज्यसभाले वित्त विधेयक र विनियोग विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पास गर्‍यो। वित्त मन्त्रीले आशा व्यक्त गरिन् कि सरकारले 4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेछ र गैर-कर राजस्वबाट पनि आवश्यक कोष जुटाइनेछ।