देवेन्द्र किशोर ढुङगाना

भद्रपुर: नेपालको संविधानले राज्यलाई स्पष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको छ, जहाँ राज्य कुनै एक धर्मको पक्षमा उभिँदैन, बरु सबैप्रति समान दूरी र सम्मान कायम गर्छ। यस्ता संवैधानिक मूल्यहरूको सबैभन्दा स्पष्ट र प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति शपथ ग्रहणजस्ता औपचारिक क्षणहरूमा देखिन्छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाहको आसन्न शपथ ग्रहण केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन; यो भावी शासनको दृष्टि, प्राथमिकता र मूल्यहरूको संकेत पनि हो।
तर, यसै सन्दर्भमा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा धार्मिक पूजाआजा र अनुष्ठान समावेश हुने चर्चा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। यदि राज्यको आधिकारिक मञ्चमा कुनै एक धर्मसँग सम्बन्धित अनुष्ठान गरिन्छ भने, त्यो केवल व्यक्तिगत आस्थाको प्रदर्शन हुँदैन; त्यो राज्यको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने संकेत बन्छ। धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो, तर राज्य स्वयंले कुनै आस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न थाल्यो भने त्यसले समावेशिता र समानताको आधार कमजोर पार्न सक्छ।
इतिहासले देखाएको छ- राजनीति र धर्मबीचको दूरी घट्दै जाँदा शक्ति सन्तुलन खल्बलिन्छ। शासनले धार्मिक वैधता खोज्न थाल्दा आलोचना कमजोर हुन्छ, र संस्थागत जवाफदेहिता ओझेलमा पर्छ। नेपालले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा पनि यस्तै अनुभवबाट सिक्दै तय गरेको हो। त्यसैले आजको लोकतान्त्रिक नेतृत्वबाट अपेक्षा गरिन्छ कि उनीहरूले ती ऐतिहासिक कमजोरी दोहोर्‍याउने होइन, बरु संस्थागत परिपक्वता देखाउनेछन्।
बालेन्द्र शाह एक नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि हुन्- परिवर्तन, पारदर्शिता र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको प्रतीकका रूपमा उभिएका छन्। यही कारणले जनअपेक्षा पनि असाधारण छ। यस्तो अवस्थामा शपथ ग्रहणलाई धार्मिक रंग दिनु केवल एक ‘औपचारिकता’ जस्तो देखिए पनि यसको सन्देश गहिरो हुन्छ। यसले भावी सरकारको प्राथमिकता- संविधान कि परम्परा, कुनतर्फ झुक्छ भन्ने संकेत दिन्छ।
निजी जीवनमा कुनै पनि नेता मन्दिर, गुम्बा वा मस्जिद जान सक्छन्; त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार हो। तर, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षणहरूमा उनीहरूले आफ्नो निजी आस्थालाई संस्थागत व्यवहारबाट अलग राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने राज्य कुनै एक व्यक्तिको होइन—यो विविध आस्था, भाषा र संस्कृतिका नागरिकहरूको साझा संरचना हो।
यदि शपथ ग्रहणजस्तो संवैधानिक प्रक्रियामा धार्मिक अनुष्ठान मिसिन्छ भने, त्यसले समाजका अन्य समूहमा पराइपनको भावना जन्माउन सक्छ। त्यो सन्देश जान सक्छ राज्य सबैको होइन, केहीको मात्र हो। यस्तो धारणा लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ, किनकि लोकतन्त्रको आधार नै समानता र समावेशिता हो।
यसैले, बालेन्द्र शाहका लागि यो क्षण केवल पदभार ग्रहणको होइन, सिद्धान्तको परीक्षण पनि हो। उनले देखाउनुपर्नेछ कि नयाँ पुस्ताको राजनीति केवल अनुहारमा होइन, व्यवहारमा पनि फरक छ। धर्मप्रति सम्मान राख्दै पनि राज्यलाई तटस्थ राख्ने सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै साँचो नेतृत्वको पहिचान हो।
अन्ततः, शपथ कुनै धार्मिक संस्कार होइन; यो संविधान र जनताप्रतिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। यसलाई शुद्ध, स्पष्ट र निष्पक्ष राख्नु नै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मान हो। यदि नेतृत्वले नै यो सीमा धुमिल बनायो भने, त्यसको असर केवल एक दिनको समारोहमा सीमित रहने छैन, यसले शासनको सम्पूर्ण विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्नेछ।