खरसाङ: गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्राञ्च कमिटी प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् कि वर्तमानमा पहाड़का मानिसहरूले दिनहूँ पढ़ने दैनिक पत्रिकाहरूमा पहाड़को समस्याहरुलाई लिएर दिन-दिनै लेखहरू पढ़न् पाईरहेका छौं। समस्याहरू- जस्तै पहाड़मा जमीनहरू अन्य भाषीहरूका हातमा बिक्री भईरहेको, चियाबारीको समस्या, महंगाईको मर्म, बेरोजगारको समस्या आदि। आज यी समस्याहरूले विकराल रूप लिएर पहाड़मा गोर्खा जातिलाई निल्न खोजीरहेको छ भनी बताएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् – ‘पत्र- पत्रिकाहरुको सम्पादकीयमा लेखेर, विश्लेषणात्मक लेखहरू लेखेर, नेताहरूले भाषणमा मात्र बोलेर उक्त समस्याहरूको समाधान भने पट्टक्कै हुने होइन। यदि पहाड़ र गोर्खा जातिलाई सारा समस्याहरुबाट उन्मुक्ति गराउनु हो भने पहाड़मा सञ्चालित व्यवस्थामा क्षमता हुन पर्यो। विगत 2005 सालमा गोर्खे नेता सुवास घिसिङले छैटौं अनुसूचीको एमओएस गरेर गोर्खा जातिको निम्ति ल्याइदिएको गोर्खा हिल नामक व्यवस्थामा भूमिको मालिकाना हक र अधिकार गोर्खा जातिले प्राप्त गरेको थियो जसमा गोर्खा जातिले आफ्नो सम्पत्ति अन्य भाषीलाई बिक्री गर्न नपाउने र गोर्खा जातिको सम्पत्ति अन्य भाषीले किन्न नपाउने थियो। यदि बिक्री गर्न चाहेको खण्डमा गोर्खा जातिमाझमा मात्र गर्न सकिने कानून थियो। छैटौं अनुसूची अन्तर्गत व्यवस्था गोर्खा हिलमा चियाबारीहरूको भूमि अर्न्तभूक्त थियो। चियाबारीको ती विभिन्न समस्याहरूको सबैभन्दा ठूलो कारण पहाड़मा संचालित व्यवस्थामा चियाबारीहरूको भूमि नपर्नु हो। जसको कारण मालिकले मनपरी गर्ने गर्छ। चियाबारीको जति पनि समस्याहरू छ, ती समस्याहरू चियाबारीबासी र चिया श्रमिकहरुले जन्माएको समस्याहरू होइन तर षड्यन्त्रपूर्वक मालिकपक्ष र सरकारले जन्माएका समस्याहरू हो। गोरामुमो नेता भुपेन्द्र गुरुङले अघि भने, चियाबारीवासी र चिया श्रमिकहरुलाई साहुलियत, हक- अधिकारबाट जति बञ्जित गराएर समस्याहरूको जालमा फसाउन सक्छ त्यति श्रमिकहरुलाई आफ्नो परिवार धान्न अपठ्यारो पर्छ र आफ्नो परिवार छोरा-छोरीहरूको शिक्षा उज्जवल भविष्यको निम्ति पलायन हुने नै छ जसले गर्दा चियाबारीमा श्रमिकहरुको अभाव बढ़ेर जानेछ र श्रमिकहरुको अभाव पूरा गर्न यही मौकामा सरकार र मालिकपक्ष मिलेर चियाबारीहरूमा अगोर्खा छिराउने कार्य गर्छ। यसरी पहाड़को चियाबारीहरूमा अनि बस्ती क्षेत्रहरूमा अगोर्खाहरूले मागेकोभन्दा धेर किमत दिन्दै जमीन किनेर चियाबारीहरूमा, बस्ती क्षेत्रहरूमा गोर्खा जातिलाई भविष्यमा अल्पसंख्यक बनाएर मास्ने षड्यन्त्र आजको पीढ़ीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसरी नै बजारको मंहगाईले आज पहाड़वासी पिरोलिएको छ हुन त मंहगाईलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रोमा उपाय छैन तर मंहगाईबाट राहत पाउने साहुलियत चाहिँ छैटौं अनुसूची अन्तर्गत व्यवस्था गोर्खा हिलमा रहेको थियो। छैटौं अनुसूचीमा हामीले दैनिक उपभोग गर्ने सरसमानमा तीस प्रतिशतसम्म छूट पाउने प्रावधान थियो। आज छैटौं अनुसूची पहाड़मा लागू भएको भए आजको मंहगाईले गरीबको कम्मर भाँच्ने थिएन।पहाड़मा बेरोजगारीको पनि जटिल समस्या छ। पहाड़मा बेरोजगारी समस्या कम गर्नु हो भने पहाड़मा संचालित व्यवस्थामा पैसा हुनपर्यो व्यवस्थामा पैसा हुनको निम्ति स्रोत हुन पर्यो, स्रोत भनेको राजस्व हो तर पहाड़मा संचालित व्यवस्थामा राजस्व संकलन गर्ने अधिकार नै छैन।छैटौं अनुसूची अन्तर्गत व्यवस्था गोर्खा हिलमा राजस्वको अधिकार भएको ब्यवस्था थियो जसले आज पहाड़को बेरोजगारीको समस्यालाई सत्तरी प्रतिशत समाधान गरेको हुने थियो।’
भुपेन्द्र गुरुङले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन् – पहाड़मा जुन समस्याहरूको पहाड़ छ त्यो विगतमा छैटौं अनुसूचीको विरोध गरेको प्रतिफल हो र आज अतुल्य गोर्खे नेता सुवास घिसिङ सही थिए भन्ने प्रमाण पनि हुँदै गईरहेको छ । आज फेरी हामी पहाड़वासी गोर्खा जातिले एउटा मौका पाउने आशा छ जसको निम्ति गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङ गोर्खा जातिले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लागी परेका छन्। यसोसले भोलीको दिन पहाड़, तराई, डुर्वसले केही उपलब्धि गर्छ भने त्यसको बिरोध गरेर हामीले विगतको भूल दोहराउनु हुँदैन। साथै भारत वर्षमा गोर्खा जातिको राजनैतिक सुरक्षा, हक र अधिकारको निम्ति जुन लड़ाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा र अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङले लड़ीरहेको छ सबै सबै पहाड़, तराई, डुर्वसको जनताले साथ र सर्मथन दिने आह्वान् गर्छौं।’