देवेन्द्र के. ढुङगाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आसन्न चीन भ्रमण केवल दुई महाशक्तिबीचको कूटनीतिक औपचारिकता मात्र होइन, यो बदलिँदो विश्व–राजनीतिक सन्तुलनको संकेत पनि हो। पश्चिम एसियामा युद्धको बादल मडारिरहेको, युक्रेन संकट अझै पूर्णरूपमा समाधान नपाएको, र विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको बेला ट्रम्प–सि भेटघाटलाई आशा र शंका दुबै दृष्टिले हेरिएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा हुने यो भ्रमणले विश्व राजनीतिमा मात्र होइन, साना तथा विकासोन्मुख मुलुकहरू—विशेषतः नेपाल—मा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध विगत केही वर्षदेखि प्रतिस्पर्धा, अविश्वास र रणनीतिक द्वन्द्वले भरिएको छ। व्यापार युद्ध, प्रविधि प्रतिस्पर्धा, ताइवान प्रश्न, र दक्षिण चीन सागरका विवादहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि, विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै यी दुई राष्ट्र भएकाले उनीहरूबीच पूर्ण टकराव सम्भव छैन भन्ने यथार्थ पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ। यही सन्दर्भमा ट्रम्पको चीन भ्रमणलाई ‘प्रतिस्पर्धाबीचको सहकार्य’ खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा भएको आर्थिक तथा व्यापार वार्ताले पनि यही संकेत गर्छ—दुवै पक्ष आफ्नो–आफ्नो रणनीतिक हित सुरक्षित राख्दै सहअस्तित्वको बाटो खोजिरहेका छन्। यदि यो भ्रमणबाट व्यापारिक सहमति, प्रविधि सहकार्य, वा भूराजनीतिक समझदारीको कुनै नयाँ ढाँचा तयार हुन्छ भने त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म स्थिरता दिन सक्ने छ।
अब प्रश्न उठ्छ—यसले नेपाललाई के दिन्छ? वा के लिन्छ?
नेपाल जस्तो सानो, भू–आवेष्ठित र विकासोन्मुख मुलुक सधैं विश्व शक्तिहरूको प्रभावबाट टाढा रहन सक्दैन। बरु, यस्ता शक्ति–सम्बन्धहरूकै बीचमा आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने चुनौती नेपालसामु रहेको छ। अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख भएमा नेपालका लागि अवसर र सहजता दुबै बढ्न सक्छन्।
पहिलो, आर्थिक पक्ष: नेपालले चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार विकासको आशा राखेको छ भने अमेरिकासँग एमसीसी जस्ता परियोजनामार्फत विकास सहकार्य अघि बढाएको छ। यदि अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधारतर्फ गयो भने यी परियोजनाहरू बीचको द्वन्द्वात्मक धारणा कम हुन सक्छ। नेपालले ‘एकलाई रोज्ने’ दबाबबाट केही राहत पाउन सक्छ।
दोस्रो, कूटनीतिक स्वतन्त्रता: नेपालले लामो समयदेखि ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ को वकालत गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा, महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई कहिलेकाहीँ असहज अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यदि ट्रम्प–सि वार्ताले प्रतिस्पर्धालाई संयमित बनायो भने नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र कूटनीतिक स्थानलाई अझ मजबुत बनाउन सक्ने छ।
तेस्रो, क्षेत्रीय स्थिरता: पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र विश्वव्यापी तनावले श्रम बजार, तेल मूल्य, र आपूर्ति श्रृंखलामा असर पारिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ—विशेषतः वैदेशिक रोजगारी र आयातमा निर्भर संरचनामा पर्ने छ । यदि अमेरिका–चीन सहकार्यले विश्व तनाव कम गर्न सहयोग पुर्‍यायो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि देखिने छ।
तर, यसमा जोखिमहरू पनि प्रशस्त छन्।
यदि यो भ्रमण केवल रणनीतिक ‘रीसेट’ होइन, बरु नयाँ शक्ति–सम्झौताको सुरुवात हो भने साना मुलुकहरूका लागि नीति–निर्धारण अझ जटिल बन्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि अमेरिका र चीनबीच कुनै क्षेत्रीय प्रभाव–विभाजनको मौन समझदारी बन्यो भने नेपाल जस्ता मुलुकहरू ‘प्रभाव क्षेत्र’ को दबाबमा पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय–क्षमता कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैगरी, नेपालभित्रको राजनीति पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबाट प्रभावित हुनने छ। नेपालको राजनीतिक दलहरू प्रायः बाह्य शक्तिसँगको निकटताका आधारमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका छन्। यदि अमेरिका–चीन सम्बन्धमा नयाँ मोड आयो भने नेपाली राजनीतिमा पनि ध्रुवीकरणको स्वरूप बदलिन सक्छ। कोही अमेरिका–पक्षधर, कोही चीन–पक्षधर भन्ने पुरानो बहस नयाँ सन्दर्भमा पुनर्जीवित हुन सक्छ।
यसैले, नेपालका लागि मूल प्रश्न एउटै रहन्छ—के हामी आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सक्षम छौं?
ट्रम्प–सि भेटघाटले विश्वलाई जुनसुकै दिशामा लैजाओस्, नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन हित, आर्थिक आत्मनिर्भरता, र कूटनीतिक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ‘सन्तुलन’ नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ। विकास साझेदारीलाई राजनीतिक रंग दिनु भन्दा पनि व्यावहारिक लाभ र पारदर्शितामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अन्ततः, विश्व राजनीति सधैं शक्तिशालीहरूको खेल जस्तो देखिए पनि त्यसले साना राष्ट्रहरूलाई अवसर पनि दिन्छ, यदि ती राष्ट्रहरूले बुद्धिमत्ता, स्पष्ट दृष्टि, र दृढ नेतृत्व देखाउन सके भने मात्र राष्ट्रिय हित अपरिहार्य हुने छ। ट्रम्पको चीन भ्रमण पनि त्यस्तै एउटा अवसर हो- नेपालका लागि आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता प्रमाणित गर्ने समय पनि हो।
विश्व मञ्चमा चलिरहेको यो नयाँ संवादले शान्ति, सहकार्य र सहअस्तित्वको नयाँ अध्याय खोलोस्—त्यसको कामना मात्र होइन, त्यसबाट लाभ लिन सक्ने रणनीति बनाउनु आजको नेपालको आवश्यकता हो।