वासिङ्टन: अमेरिकाको उच्च सदन ‘सेनेट’ मा डेमोक्रेटिक पार्टीका तीन सांसदहरूले करिब १७५ अर्ब अमेरिकी डलरको शुल्क रिफन्ड (फिर्ती) प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि यी शुल्कहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अवैध आदेशमा आधारित थिए।
ओरेगन प्रान्तका सेनेटर रोन वायडेन, म्यासाचुसेट्सका एड मार्की र न्युव हैम्पशायरकी जीन शाहिन ले सोमवार विधेयक पेश गर्नेछन्। यसमा प्रस्ताव गरिएको छ कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभागले १८० दिन भित्र शुल्क फिर्ता गर्नेछ र यसमा ब्याज पनि समावेश हुनेछ।
विधेयकले साना व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने र आयातकर्ता, थोक विक्रेता तथा ठूला कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकसम्म रिफन्ड पुर्‍याउन प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वायडेनले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पका अवैध शुल्कले अमेरिकी परिवार, साना व्यवसाय र निर्माता कम्पनीहरूलाई लामो समयदेखि असर पारेको छ।”
शाहिनले जोड दिइन् कि शुल्कले पुर्‍याएको क्षतिपूर्ति तब मात्र सम्भव छ जब “राष्ट्रपति ट्रम्पले अवैध रूपमा वसूल गरेका शुल्क फिर्ता गर्नेछन्।” मार्कीले भने कि साना व्यवसायसँग सीमित स्रोत मात्र छन् र रिफन्ड प्रक्रिया जटिल र समयखपत हुने छ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको एक प्यानलले ६-३ बहुमतमा निर्णय गरेको छ कि ट्रम्पले आपतकालीन शक्तिको कानून (आईईपीए, १९७७) अन्तर्गत विदेशी आयातमा कर लगाउने कदम वैध थिएन।