काठमाडौं: भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाक्रम र सरकारी पक्षको दमनबारे छानबिन गर्न गठन भएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अब फागुन २१ पछि मात्र बुझाउने लगभग निश्चित भएको छ। आयोगको म्याद सरकारले सोमबार तेस्रो पटक थपेको हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएका तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलन उग्र बन्दा सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको थियो।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने, “हामी प्रतिवेदन तयार गर्छौं। सरकारलाई बुझाउने हो। अब बाँकी कुरा कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको हो।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र प्रतिनिधिसभा भङ्गपछि गठित अन्तरिम सरकारले आयोग गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा दिएको थियो। आयोगको कार्यावधि २५ दिन थपिँदा प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले बुझे पनि कार्यान्वयन निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको जिम्मामा पर्न जाने छ।
सरकारका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालका अनुसार, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन भएकाले वातावरण नबिथोलियोस् भनी म्याद थप गरिएको हो।”

तर केही विश्लेषक र आयोगका पूर्वसदस्य हरिहर विरहीले म्याद बारम्बार थपिनुले विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरूकै नियति दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, “प्रतिवेदन लगभग तयार छ, तर निर्वाचनअघि नबुझाउँदा दबाब र प्रश्नबाट बच्न सजिलो बाटो अपनाइएको जस्तो देखिन्छ।”
सन् २०४६ र २०६२/६३ पछि गठन भएका आयोगका अनुभवलाई तुलना गर्दा पनि यस किसिमको ढिलाइले कार्यान्वयन र पीडितको न्यायमा असर पुग्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।