नयाँ दिल्ली: पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी ‘लोकतन्त्रको रक्षा’ गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले एसआईआरका नाममा पश्चिम बंगाललाई लक्षित गरी राज्यका नागरिकको अधिकार हनन भइरहेको आरोप लगाएकी छन्।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची र न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोलीको इजलासले बनर्जीको याचिकामाथि विचार गर्दै निर्वाचन आयोग र पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नोटिस जारी गरेको छ। अदालतले फेब्रुअरी ९ भित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा ममता बनर्जी स्वयंले पनि बहस गर्न पाएकी थिइन्। उनले भनिन्, “पश्चिम बंगाललाई योजनाबद्ध रूपमा निशाना बनाइँदैछ। यहाँका जनताको अधिकार कुल्चिने प्रयास भइरहेको छ।” उनले निर्वाचन आयोगलाई छ वटा पत्र लेखिसकेको उल्लेख गर्दै “हामीलाई कतै न्याय मिलिरहेको छैन,” भनिन्।
मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवानले एसआईआर प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा ‘तार्किक विसंगति’ देखाएर मतदातालाई नोटिस पठाइएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म करिब १ करोड ३६ लाख मतदातालाई विसंगतिको नाममा नोटिस दिइसकिएको छ, जबकि प्रक्रिया फेब्रुअरी १४ मा सकिँदैछ र सुधारको समय अत्यन्तै सीमित छ।
दीवानले सन् २००२ को मतदाता सूचीको आधारमा अभिभावक र सन्तानको नाम नमिल्नु, उमेरको अन्तर १५ वर्षभन्दा कम वा ५० वर्षभन्दा बढी देखिनुजस्ता कारण देखाएर मतदातालाई सूचिबाट हटाउने प्रयास भइरहेको बताए। कतिपय अवस्थामा नामको हिज्जे गलत लेखिएकै कारण नोटिस दिइएको र सजिलै सुधार गर्न सकिने विषयलाई जटिल बनाइएको उनको दाबी छ।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले बंगाली भाषाका कारण नामको हिज्जे फरक पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै मतदाता सूची संशोधन गर्दा प्रवासनसम्बन्धी विषय पनि हेरिने तर योग्य नागरिक कुनै हालतमा मताधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट पारे। “हरेक समस्याको समाधान हुन्छ, निर्दोष कोही पनि छुट्नु हुँदैन,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री बनर्जीले निर्वाचन आयोगले आधार कार्ड स्वीकार नगरी अन्य कागजात मागेको तथा एसआईआर प्रक्रियाका क्रममा जीवित व्यक्तिलाई समेत मृत घोषणा गरिएको गम्भीर आरोप लगाइन्।
यसको प्रतिवाद गर्दै निर्वाचन आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदीले राज्य सरकारले एसआईआर अनुगमनका लागि उपजिलाधिकारीस्तरका जम्मा ८० जना मात्र कर्मचारी उपलब्ध गराएको दाबी गरे। उनका अनुसार अधिकांश स्थानमा आंगनवाडी कार्यकर्ताजस्ता तल्लो तहका कर्मचारी मात्र खटाइएका छन्। बनर्जीले भने आयोगले मागेका सबै स्रोत–साधन राज्यले उपलब्ध गराएको स्पष्ट पारिन्।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले जनवरी १९ मा पश्चिम बंगालमा भइरहेको एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी र जनमैत्री हुनुपर्ने निर्देश दिँदै ‘तार्किक विसंगति’ सूचीमा परेकाको नाम गाउँपालिका भवन र ब्लक कार्यालयमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री बनर्जीले एसआईआरको वर्तमान स्वरूप कायम रहे “ठूलो संख्यामा मतदाताको मताधिकार खोसिने” र “लोकतन्त्रको जगमाथि आक्रमण हुने” चेतावनी दिँदै आएकी छन्।