नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार कलकत्ता उच्च अदालतको त्यो आदेशमा रोक लगाएको छ, जसमा वरिष्ठ नेता मुकुल रायलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोडेर तृणमूल कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्य (विधायक) पदका लागि अयोग्य ठहर गरिएको थियो।
भारतका प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकान्त र न्यायमूर्ति जयमाल्य बागचीको इजलासले उच्च अदालतको १३ नोभेम्बर २०२५ को आदेशमा स्थगन दिएको हो। दलबदल विरोधी कानून अन्तर्गत उच्च अदालतले पहिलो पटक आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो।
मुकुल राय मे २०२१ मा कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपा टिकटमा विधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर सोही वर्षको जुन महिनामा, विधायककै हैसियतमा रहँदै उनले मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र तृणमूल कांग्रेसका राष्ट्रिय महासचिव अभिषेक बनर्जीको उपस्थितिमा सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए।
उल्लेखनीय छ कि कुनै समय मुकुल राय मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीका अत्यन्त निकट मानिन्थे र पार्टीमा ‘नम्बर दुई’ को हैसियत राख्थे। उनी केन्द्रमा रेल राज्यमन्त्री समेत रहिसकेका छन्। तर २०२१ को विधानसभा चुनावअघि उनले भाजपा प्रवेश गरे। भाजपाले पनि उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै ठूलो दाउ लगाएको थियो, यद्यपि २०२१ को चुनावमा भाजपा बंगालमा सत्ता हासिल गर्न सकेन, यद्यपि त्यस्तो वातावरण बनाइएको थियो कि भाजपा सरकार बनाउने स्थितिमा छ।हाल मुकुल राय सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। उनी अस्वस्थ छन् र उपचाराधिन छन्।