नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को यो आरोपलाई “अत्यन्त गम्भीर” भन्दै टिप्पणी गरेको छ कि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले उनीहरूको अनुसन्धानमा “बाधा पुर्‍याएकी छन्”। अदालतले यस विषयमा समीक्षा गर्न सहमति जनाएको छ कि कुनै राज्यको कानून कार्यान्वयन निकायले कुनै गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा केन्द्रीय निकायको काममा हस्तक्षेप गर्न सक्छ कि सक्दैन।
सर्वोच्च अदालतले ८ जनवरीमा ‘इन्डियन पोलिटिकल एक्शन कमिटी’ (आई–प्याक) को कार्यालय र यसका निर्देशक प्रतीक जैनको निवासमा छापा मारेका ईडी अधिकारीहरूविरुद्ध पश्चिम बंगालमा दर्ता गरिएको एफआईआरमाथि रोक लगाएको छ। साथै, राज्य प्रहरीलाई छापासम्बन्धी सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार मिश्र र न्यायमूर्ति विपुल पाँचोलीको पीठले मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य प्रहरी महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार तथा शीर्ष प्रहरी अधिकारीहरूलाई नोटिस जारी गरेको छ। ईडीले आफ्नो निवेदनमा आई–प्याक कार्यालयमा गरिएको छापामा बाधा पुर्‍याएको आरोपमा सम्बन्धितहरूमाथि सीबीआई अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।
राज्यमा अराजकता सिर्जना हुनु हुँदैन:
पीठले टिप्पणी गर्दै भन्यो, “देशमा कानूनको शासन कायम राख्न र प्रत्येक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन यस विषयको समीक्षा आवश्यक छ, ताकि अपराधीहरूले कुनै राज्यको कानून कार्यान्वयन निकायको संरक्षण नपाऊन्।” अदालतले थप भन्यो, “यसमा ठूला प्रश्नहरू संलग्न छन्। यी प्रश्नहरू समाधान नगरिएमा अवस्था अझै बिग्रिन सक्छ र विभिन्न स्थानमा विभिन्न संगठनहरूको शासनका कारण कुनै न कुनै राज्यमा अराजकता सिर्जना हुन सक्छ।”
अर्को सुनुवाइ ३ फेब्रुअरीमा:
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि कुनै राजनीतिक दलको चुनावी गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कुनै केन्द्रीय निकायसँग छैन। तर, यदि केन्द्रीय निकायहरू सद्भावनापूर्वक कुनै गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गरिरहेका छन् भने प्रश्न उठ्छ—दलगत गतिविधिको आडमा के उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट रोक्न सकिन्छ? मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ३ फेब्रुअरीका लागि तय गरिएको छ।
यसअघि, ईडीको छापासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कलकत्ता उच्च अदालतमा भएको अव्यवस्थाबाट सर्वोच्च अदालत अत्यन्त व्यथित भएको जनाएको थियो। राजनीतिक परामर्शदाता संस्था आई–प्याकसँग सम्बन्धित स्थानहरूमा गरिएको ईडीको छापा र जफतसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अदालत कक्षभित्र “नियन्त्रणबाहिरको अराजकता” का कारण कलकत्ता उच्च अदालतले १४ जनवरीसम्म स्थगित गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा नजिर कायम गर्न ईडीको अपिल:
सुनुवाइ सुरु हुनेबित्तिकै ईडीले अनुसन्धानका क्रममा पश्चिम बंगाल सरकारको “हस्तक्षेप र बाधा” अत्यन्त चिन्ताजनक प्रवृत्तिको संकेत भएको बतायो। ईडीका तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले अदालतलाई बताए कि विगतमा पनि जब–जब वैधानिक निकायहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे, मुख्यमन्त्री त्यहाँ पुगेर हस्तक्षेप गर्ने गरेकी छन्। उनले भने, “यो अत्यन्तै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो।” यसले भविष्यमा यस्ता घटना अझ बढ्न सक्ने र केन्द्रीय बलको मनोबल कमजोर हुने चेतावनी दिए।
सोलिसिटर जनरलले थप भने, “राज्यहरूले हस्तक्षेप गर्न, प्रमाण नष्ट गर्न र पछि धर्नामा बस्न सकिन्छ भन्ने सन्देश जान सक्छ। एउटा उदाहरण स्थापित गर्नु जरुरी छ; त्यहाँ स्पष्ट रूपमा उपस्थित अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिनुपर्छ।”
आई–प्याक कार्यालयमा आपत्तिजनक सामग्री रहेको दाबी:
तुषार मेहताले आई–प्याकको कार्यालयमा आपत्तिजनक सामग्री रहेको संकेत गर्ने प्रमाणहरू रहेको दाबी गरे। उनले भने, “योग्य प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइयोस् र भइरहेको घटनाक्रमलाई अदालतले संज्ञानमा लियोस्। हामी यहाँ आफ्ना अधिकारीहरूको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न आएका हौँ। हामी कानूनअनुसार काम गरिरहेका छौँ र व्यक्तिगत लाभका लागि जफत गर्दैनौँ।” उनले थप बताए कि ईडीको निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेका बेला ठूलो संख्यामा वकिल र अन्य व्यक्ति कलकत्ता उच्च अदालतमा प्रवेश गरेपछि सुनुवाइ स्थगित गर्नुपरेको थियो। उनले टिप्पणी गरे, “जब लोकतन्त्रको ठाउँ भीडतन्त्रले लिन्छ, तब यस्तै हुन्छ।”
मुख्यमन्त्रीले डिजिटल उपकरण लिएर गएकी छैनन्:
ईडीको आरोपको विरोध गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले यो मुद्दाको सुनुवाइ पहिला कलकत्ता उच्च अदालतमै हुनुपर्ने र न्यायिक पदानुक्रमको पालना गरिनुपर्ने बताए। उनले ईडी समानान्तर कारबाही गरिरहेको दाबी गरे। छापाको भिडियो रेकर्डिङको उल्लेख गर्दै सिब्बलले भने, “सबै डिजिटल उपकरण लगिएको भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा झुटो हो। मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सबै उपकरण लगेको आरोप पनि झुटो हो, जसको पुष्टि ईडीको आफ्नै पञ्चनामाबाट हुन्छ।” उनले प्रश्न उठाए, “कोइला घोटाला मामिलामा अन्तिम बयान २०२४ को फेब्रुअरीमा लिइएको थियो; त्यसपछि यति लामो समयसम्म ईडीले के गरिरहेको थियो? चुनावको बेला यति हतार किन?” मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ।
ईडीको अनुसन्धानमा बाधा र तृणमूलको अस्वीकार:
८ जनवरीका घटनापछि ईडीले सर्वोच्च अदालतमा यो निवेदन दायर गरेको हो। उक्त दिन कोइला तस्करी मामिलाको अनुसन्धानका क्रममा साल्टलेकस्थित आई–प्याकको कार्यालय र कोलकातामा यसको प्रमुख प्रतीक जैनको निवासमा छापा मार्दा ईडी अधिकारीहरूले बाधाको सामना गर्नुपरेको थियो। ईडीले आरोप लगाएको छ कि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी घटनास्थलमा प्रवेश गरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित “महत्त्वपूर्ण” प्रमाणहरू साथमा लिएर गएकी थिइन्। मुख्यमन्त्रीले यो आरोप अस्वीकार गर्दै केन्द्रीय निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनको दल तृणमूल कांग्रेसले पनि ईडीको अनुसन्धानमा “बाधा सिर्जना” गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ। राज्य प्रहरीले ईडी अधिकारीहरूविरुद्ध एउटा एफआईआर दर्ता गरेको छ।