कोलकाता: उच्च अदालतको एक डिभिजन बेन्चले राज्य सरकारको ‘द्वारे राशन’ (दैलोमा राशन) योजनालाई अवैध घोषित गर्‍यो। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यो परियोजना २०२१ को बङ्गाल विधानसभा चुनाव पछि लगातार तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै शुरु गरेकी थिइन्l राज्यका जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक वितरण प्रणालीअन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्य थियो। न्यायमूर्ति चित्तरञ्जन दास र न्यायाधीश अनिरुद्ध रोयको कोलकाता उच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले ‘द्वारे राशन’ परियोजना’लाई खारेज गर्दै उक्त परियोजना राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन, २०१३ विपरीत भएको र त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने भनेको छ।