यदि राशन कार्ड छ र प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) अन्तर्गत नि:शुल्क रासन लिइरहेका छन् भने समाचार यस्तो छ। यो योजना कोभिड अवधिमा अप्रेल २०२० मा शुरु गरिएको थियो। पछि मार्च २०२२ मा योजना सेप्टेम्बरसम्म छ महिनाको लागि विस्तार गरिएको थियो। अहिले सरकारले के यो योजनालाई एकपटक बढाउने कि नबढाउने भन्ने चर्चा छ?

८० करोड जनता यससँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सरकारको यो योजनाको चर्चा छ। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार केन्द्र सरकारले फेरि एक पटक नि:शुल्क राशन वितरणको यो सबैभन्दा ठूलो योजनालाई छ महिना (मार्च २०२३ सम्म) बढाउने मन बनायो। केन्द्रीय खाद्य विभागका सचिवले पनि यस्तो संकेत गरेका छन्। यद्यपी यसबारे आधिकारिक रुपमा घोषणा गरिएको छैन। अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्य योजना हो। यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त खाद्यान्नको भण्डार छ। यसका लागि सरकारले स्टक स्थितिको पनि समीक्षा गरेको थियो। यस योजनामा ​​सरकारले अहिलेसम्म ३.४० लाख करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यो योजना बढाएर राशन कार्ड धारकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ। केन्द्र सरकारको यो योजना अन्तर्गत देशका सबै गरिब रासन कार्ड धारक परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५ किलो रासन उपलब्ध गराइन्छ। योजनाअन्तर्गत शुरुमा परिवारलाई एक किलो चनाको दाल र अत्यावश्यक मसलाको एक किट दिइएको थियो। पहिले यो योजना राशन कार्ड धारकहरूको लागि मात्र थियो। पछि राशन कार्ड नभएका गरिब परिवार पनि यसमा थपिए।