गान्ताेक: सिक्किमका लोकसभा सांसद डा. इन्द्रहाङ सुब्बाले सिक्किममा जनजाति सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्न जनप्रतिनिधित्व ऐन (आरपीए) संशोधन अनिवार्य भएको बताएका छन्। उनले यो विषयलाई केन्द्रले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सांसद सुब्बा नयाँ दिल्लीको संसद एनेक्स भवनमा बसेको सर्वदलीय फ्लोर लिडरहरूको बैठकमा सहभागी भएका थिए। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्री किरेन रिजिजु, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल तथा राज्यमन्त्री एल. मुरुगनको उपस्थिति थियो।
बैठकमा उनले हिमालय क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संसदमा यस विषयमा “समर्पित छलफल” आवश्यक रहेको बताए। उनले अचानक बाढी, पहिरा र प्रकोपले कमजोर समुदायहरूको जीवनमा परेको क्षतिको उल्लेख गर्दै क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु नीतिहरू निर्माण गर्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार भारत जस्तो विविधतापूर्ण देशमा सबैका लागि एउटै नीति लागू हुन नसक्ने भएकाले क्षेत्रीय सन्दर्भअनुसार समावेशी नीति निर्माण आवश्यक छ। यसका लागि उनले हिमाली राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका सांसदहरू समावेश भएको एक समर्पित ‘हिमालय संसदीय समिति’ गठन गर्न प्रस्ताव गरे।
आगामी सीमाङ्कन प्रक्रियाबारे बोल्दै सांसद सुब्बाले सिक्किम विधानसभामा अनुसूचित जनजातिको पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरे। उनले लिम्बू–तामाङ समुदाय २००३ देखि नै संवैधानिक आरक्षित सिटबाट वञ्चित हुँदै आएको बताउँदै आरपी ऐनमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याए।
साथै उनले बाँकी छुटेका क्षेत्रमा रहेका समुदायहरूलाई पनि अनुसूचित जनजातिको सूचीमा समावेश गरी सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक समानता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद सुब्बाले आगामी संसदीय अधिवेशनलाई “उत्पादक, रचनात्मक र सफल” बनाउन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताए।