नेपाल सरकारले झन्डै एक साताअघि सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी नगर्न सक्ने संकेत देखिएका छन्। सिफारिस गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्रै कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, पौडेलले अध्यादेशको विषयमा आफैं अध्ययन गरिरहनुका साथै संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श पनि गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, “उहाँले आफूले पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ र विशेषज्ञहरूसँग परामर्श पनि भइरहेको छ।”
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद् नभएको समयमा संवैधानिक नियुक्तिहरू सहज बनाउन अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेशमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइबारे व्यवस्था परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
पछिल्ला अनुभव अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संसद्मा फिर्ता पठाएको विधेयककै व्यवस्थालाई आधार मान्दै अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतका अनुसार, “प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति भेटेर यसको उद्देश्य र औचित्य बुझाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति स्वविवेकी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्।”
संविधानविद्हरूले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति सामु चार मुख्य चुनौतीहरू रहेको बताएका छन्:

१. पहिले फिर्ता पठाइएको विधेयकको पुनरावृत्ति
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार, पहिले फिर्ता पठाइएको विधेयककै रूप र स्वरूपमा अध्यादेश आएको हुँदा यो जारी गर्न बाध्यात्मक छैन। संविधानको धारा ११४ ले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेक दिने उल्लेख गरेको छ।

२. संविधानसँग बाझिएको आशङ्का
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बस्नेतले अध्यादेश संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ अघि नै नियुक्ति हुने प्रावधानसँग बाझिएको बताउँछन्।

३. विगतका अभ्यास
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार, विगतका राष्ट्रपतिहरूले पनि अध्यादेश जारी नगर्ने सुविधा प्रयोग गरेका छन्।

४. आफैंले विरोध गरेको पृष्ठभूमि
राष्ट्रपति पौडेल प्रतिपक्षी दलका नेता हुँदा पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। यसले अहिलेको अध्यादेश जारी नगर्न उनलाई नैतिक अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी नगर्ने वा समयसापेक्ष परामर्शपछि मात्र जारी गर्ने सम्भावना रहेको छ।