गान्तोक: ‘एसकेएम सरकारले केवल चार वर्षमा २५ वर्षे एसडीएफ सरकारले भन्दा धेर बजेट पास गरेको छ। यस अतिरिक्त हजारौं करोड़ रूपियॉंको लोन पनि लिएको छ। तरै पनि सिक्किममा गरीबी, बेरोजगारी र महॅंगाई बढ़ेको छ।’ पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिङले यस आसयको जानकारी दिए। उनी आज इन्दिरा बाइपासस्थित एसडीएफ मुख्यालयमा आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थिए। जन्मदिन कार्यक्रमको शुरूवात चामलिङले केक् काटेर गरे।
एसडीएफ अध्यक्ष चामलिङले आफ्नो सम्बोधनमा वर्तमान एसकेएम सरकारले अहिलेसम्म ५२ हजार करोड़ रूपियॉंको बजेट पास गरिसकेको दाबी गरे। यस अतिरिक्त १० हजार ५५० करोड़ रूपियॉं लोन पनि लिएको छ भन्दै उनले काम भने नभएको आरोप लगाए। यति धेरै पैसा कहॉं खर्च गरियो, अब जनताले सोधपुछ गर्ने समय आयो भनी उनले बताए। अर्कातिर, एसडीएफले आफ्नो सरकारमा कम्ति बजेटमा धेरै काम गरेको उनले दाबी गरे।
पूर्व मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा सिक्किममा गरीबी पनि बढ़ेको दाबी गरे। उनले बताए अनुसार, वर्ष १९९४ मा एसडीएफले सरकार गठन गर्दा सिक्किममा ४२ प्रतिशत गरीबी थियो। २०१९ मा एसडीएफ सरकारबाट जॉंदा सिक्किमको गरीबी दर घटेर लगभग चार प्रतिशत रहेको थियो। तर, वर्तमान एसकेएम सरकारमा गरीबी दर १५ प्रतिशत बढ़ेको छ। अहिले सिक्किममा २९ प्रतिशत गरीबी छ।

यसै क्रममा उनले सिक्किममा बेरोजगारी र महॅंगाई पनि बढ़ेको छ भन्दै आंकड़ा साझा गरे। उनले यी आंकड़ाहरू आरोप नभएर भारत सरकारको आंकड़ा रहेको पनि दाबी गरे। चामलिङले एसडीएफ सरकारमा सिक्किमको बेरोजगारी दर घटेर २.१ प्रतिशत रहेको थियो भनी बताए। तर, आज बेरोजगारी दर बढ़ेर २४.५ प्रतिशत पुगेको उनले आरोप लगाए। यस हिसाबले हो भने राज्यमा अहिले बेरोजगारहरूको संख्या डेढ़ लाख रहेको उनले बताए। उनले वर्तमान सरकारसॅंग बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अथवा रोजगार सृजन सम्बन्धित कुनै योजना नरहेको आरोप लगाए।
एसडीएफ अध्यक्षले आफ्नो सम्बोधनमा न्यूनतम ज्यालाको मुद्दा पनि उठाए। उनले सरकारी क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला लागू नगरेसम्म निजी क्षेत्रमा लागू गर्न सम्भव नरहेको मनतव्य राखे। यसको शुरूवात सरकारले पहिला आफैबाट गर्नु पर्छ भन्दै उनले दशैंअघि सेप्टेम्बर २०१९ देखि एरियरसहित न्यूनतम ज्याला लागू गरून् भनी माग गरे।
सरकारको महत्वकांक्षी योजना ‘आमा’ माथि टिप्पणी गर्दै उनले उक्त योजनाका पनि एसकेएमको घोषणा पत्र सरह रहेको बताए जसलाई पुरा गरिने छैन। यस अतिरिक्त, उनले पञ्चायत चुनाउमा इच्छुक सबैले नामाङ्कन बझाउन पाउनु पर्छ भन्दै नामाङ्कन बुझाउने प्रक्रिया अनलाइन बनाउनु पर्ने माग पनि गरे।