सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र राज्य सरकारलाई जवाफ सोध्यो

नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू–कश्मीर र पंजाबमा परेको भारी वर्षा र त्यसबाट भएको विनाशलाई “मानव-निर्मित संकट” भन्दै केन्द्र, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) र राज्य सरकारसँग जवाफ सोधेको छ। अदालतले भन्यो कि अवैध रुख कटाईले प्रकृतिलाई क्रोधित बनाएको छ, जसका कारण बाढी र भू–स्खलन जस्ता विपद् आएको हो।
याचिकामा भनिएको छ कि हिमाचल प्रदेशमा बाढीका क्रममा ठूलो मात्रामा काठ बगेर गएको छ, जसले अवैध कटाई पुष्टि गर्छ। पंजाबमा ४ लाख एकड जमीन बाढीको चपेटामा परेको छ र ३७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हिमाचल प्रदेशको कुल्लु जिल्लामा भू-स्खलनले एकजनाको मृत्यु भएको र ६ जना मलबेमा पुरिएका छन्। उत्तराखण्डमा राष्ट्रिय तथा राज्य मार्गहरु अवरुद्ध छन्।
दिल्ली र हरियाणामा यमुना नदीको पानी बढेर बाढीले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। पंजाबको फिरोजपुरमा गाउँले र अधिकारीहरु सतलज नदीको तटबन्ध बचाउन दिनरात लागिरहेका छन्। मानसूनको अवधिमा पहाडी प्रदेशमा हालसम्म ३४३ जनाको मृत्यु भइसकेको र ४३ जना बेपत्ता छन्।
सर्वोच्च अदालतले “विकास र वातावरणबीच सन्तुलन” कायम राख्नुपर्ने जोड दिँदै सुनुवाइ दुई हप्तापछि हुने जनाएको छ।