दार्जिलिङ: मातृभाषा नेपालीको संवैधानिकतामाथि नकारात्मक टिप्पणीहरू भइरहेका कारण आफु धेरै दुःखी र चिन्तित भएको जीटीए प्रमुख अनित थापाले बताएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, विषय अझ गम्भीर बनेको छ जब मङ्गपु अदालतकी न्यायिक मजिस्ट्रेटले “नेपाली भाषा नेपालको भाषा हो” भन्दै नेपाली भाषा प्रयोग गर्न रोक लगाइन्। उनले भने, ‘आज बिहान माननीय कानून मन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरे र कानून विभागद्वारा तत्काल हस्तक्षेप गर्न, भाषिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न आग्रह गरेँ। मातृ भाषाको संरक्षण अनि जातीय गरिमाको सम्बर्धनको निम्ति बार एशोसिएसनका सदस्यहरूको साथमा उभिएको छु। विगतका ऐतिहासिक सन्दर्भ र समुदायमा पर्ने प्रभावका कारण यो विषय अति संवेदनशील छ।’
मङ्गपु अदालतमा नेपाली भाषामा भएको प्रतिबन्धबारे कानून विभागलाई बुझाइएको निवेदन र छलफलका मुख्य बुँदाहरू विषयमा अनित थापाले भने, ‘१८ अगस्ट २०२५ मा मङ्गपु बार एशोसिएसनले दार्जीलिङ बार एशोसिएसनलाई मङ्गपु अदालतकी न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदरणीया अलकनन्दा सरकार विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै निवेदन दिएको छ। आरोप अनुसार, मजिस्ट्रेटले अदालत कार्यमा र कर्मचारीहरू तथा वकिलहरूबीच सामान्य संवादमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नदिएको, “नेपाली नेपालको भाषा हो, भारतको होइन” भनेकी छन्। मजिस्ट्रेटले वकिलहरू तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाली बोल्न नदिई, बंगाली वा हिन्दी मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकी छन्।’
उनले अघि भने, ‘नेपाली भाषा संविधानको आठौं अनुसूचिमा समेटिएको छ र सरकारी भाषा ऐन, १९६१(‘Official Language Act, 1961’) अनुसार दार्जीलिङका तीनवटा महकुमाको आधिकारिक भाषा हो। यस विरोधमा दार्जीलिङ र मङ्गपु बार एशोसिएसनका सबै वकिलहरूले १९ अगस्ट २०२५ मा दार्जीलिङ जिल्ला अदालतको कार्य बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। मङ्गपु बार एशोसिएसनले मुद्दाको समाधान नहुञ्जेल न्यायिक मजिस्ट्रेटको अदालत बहिष्कार गरिसकेको छ।’
थापाले अझ भने, ‘दार्जीलिङ बार एशोसिएसनले कालेबुङ, खरसाङ र मिरिकका बार एशोसिएसनलाई जानकारी गराएको छ र समर्थनको आग्रह गरेको छ। यो विषय अतितको घटनाहरू र क्षेत्रको सांप्रदायिक सद्भावमा पर्ने असरका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ। मैले कानून विभागलाई छिटो कदम चाल्न, भाषिक अधिकारको रक्षा गर्न, तथा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न हार्दिक अनुरोध गरेको छु।’