नयाँ दिल्ली: राष्ट्रिय खेल प्रशासन विधेयक सोमवार लोकसभाबाट पारित भयो जसलाई केन्द्रीय खेल मन्त्री मनसुख माण्डवियाले स्वतन्त्रतापछि भारतीय खेलहरूको सबैभन्दा ठूलो सुधार बताए। माण्डवियाले २३ जुलाईमा विधेयक लोकसभामा पेश गरेका थिए। यस विधेयकमा एउटा कठोर व्यवस्था बनाउन एउटा राष्ट्रिय खेल बोर्ड (एनएसबी) को गठनको प्रावधान छ। सबै राष्ट्रिय खेल महासंघहरू (एनएसएफ) लाई केन्द्र सरकारबाट कोष प्राप्त गर्न एनएसबी-बाट मान्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ। माण्डवियाले भने, यो स्वतन्त्रतापछि खेलहरूमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो सुधार हो। यस विधेयकले खेल संघहरूमा जवाफदेही, न्याय र सर्वोत्तम प्रशासन सुनिश्चित गर्नेछ। यस विधेयक अनुसार, केन्द्र सरकारसँग ‘राष्ट्रिय हितमा निर्देश जारी गर्ने अनि रोक लगाउने शक्ति सम्बन्धी’ धाराअन्तर्गत एउटा आदेशद्वारा असाधारण परिस्थितिहरूमा भारतीय टीमहरू र व्यक्तिगत खेलाड़ीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय भागीदारीमा उचित रोक लगाउने अधिकार हुनेछ। विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने सम्बन्धी सरकारको नीति गत केही सालहरूमा स्पष्ट रहेको छ। भारतीय टीमहरूलाई बहुराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा हिस्सा लिनदेखि कुनै रोक छैन तर पाकिस्तानसँग द्विपक्षीय सीरीज (कुनै पनि खेलमा) मा टीमको हिस्सेदारीमाथि रोक रहेको छ। मुम्बईमा २००८-मा भएको आतंकी हमलापछि भारतले पाकिस्तानसँग कुनै द्विपक्षीय सीरीज खेलेको छैन। अझ एउटा उल्लेखनीय विशेषता राष्ट्रिय खेल न्यायाधिकरणको प्रस्ताव हो। यसमा एउटा सिविल कोर्टसँग शक्तिहरू रहनेछ अनि जसले महासंघहरू र एथलीटहरूसँग सम्बन्धित चयनदेखि चुनाउसम्मको विवादहरूको हल निकाल्नेछ। एकपल्ट स्थापित भएपछि न्यायाधिकरणको निर्णयहरूलाई एकमात्र सर्वोच्च न्यायालयमा चुनौती दिन सकिनेछ। यस विधेयकले प्रशासकहरूका निम्ति आयु सीमाको मुद्दामाथि चाहिँ केही छूट दिन्छ, जसमा ७०-देखि ७५ वर्षको आयुका मानिसहरूलाई पनि चुनाउ लड्ने अनुमति दिइएको छ।