गान्तोक: मुख्यमन्त्री प्रेमसिँह तामाङले आज राज्य सरकारको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवं दिब्याङजन विभागअन्तर्गत नारी अदालतको आधिकारिक शुरु गरे। यस अवसरमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ मुख्य अतिथिकारूपमा उपस्थित थिए भने उनकी आमा लगायत परिवारका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विभागले नारी अदालतको माध्यमबाट ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका महिलाहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने साथै महिलाहरूद्वारा सञ्चालित समुदाय-आधारित मञ्चको रुपमा स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ। भारत सरकारको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम मिशन शक्तिअन्तर्गत “सम्बल” उप-योजनाको एक भागको रुपमा उक्त मञ्च शुरु गर्ने घोषणा गरेको हो। नारी अदालतले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा असर गर्ने विवाद र सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नारी अदालतको प्राथमिक उद्देश्य नारीहरुमाथि उत्पन्न विभिन्न सामन्य विवादहरुलाई समाधान गरेर सहयोग उपलव्ध गराउने वातावरण प्रदान गर्नु रहेको छ। नारी अदालतको अर्को प्रमुख विशेषता यसलाई महिलाहरूद्वारा नेतृत्व गरिने र जसमा प्रायः स्ववं सहायता समूहका सदस्यहरू, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताहरू र स्थानीय महिला नेतृत्वहरुलाई समावेश गरिनेछ। मानिसहरूले वकिल र अदालत शुल्क भुक्तानबिना आफ्नो गुनासोहरू मञ्चमा ल्याउन सक्नेछन्।