गान्तोक: आज सम्पन्न सिक्किम विधानसभाको एक दिवसीय सत्र अवधि भारतीय जनता पार्टी, अप्पर बुर्तुकका विधायक डीआर थापाले सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्व सुरक्षा खातिर इनर लाइन पर्मिट लागू गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण माग उठाएका छन्। संवेदनशील सीमान्त राज्य सिक्किममा दिन-प्रतिदिन बढ्दो इनफ्ल्क्स, प्रवासी मजदुरहरूको बढ्दो संख्या साथै विगत केही दिनदेखि कतिपय बाहिरी तत्वहरूले सिक्किमको निम्ति संविधानको विशेष प्रावधान धारा ३७१एफ को विरोध गरिरहेको विषयलाई मध्यनजरमा राख्दै विधाय डीआर थापाले आज सदनमा पूर्वोत्तरका कतिपय राज्यहरूसरह सिक्किममा पनि आईएलपी लागू गर्न जरूरी रहेकोमाग उठान गरेको उल्लेख प्रदेश बताएको छ। पूर्वोत्तर राज्य मेघालयले पनि यस अघि नै सदनमा प्रस्ताव ल्याएर नयाँ दिल्लीमा बुझाइसकेको र यो विषय विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै विधायक थापाले राज्यका सबै विधायक अनि सांसदहरू बसेर यसमाथि शीघ्र चुड़ान्त निर्णय लिन सरकारसमक्ष सुझाउ राखेकाभनाइ प्रदेश बाजपाको छ। विधायक थापाको उक्त मागलाई पार्टीका विधायकद्वय एनके सुब्बा अनि वाईटी लेप्चाले पनि समर्थन गर्दै सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्व बचाउन सबैले राजनीतिदेखि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिएका छन्। यसै गरी विधायक थापाले हालै जन्तर-मन्तरमा दुई व्यक्तिद्वारा धारा ३७१एफ-को विरूद्ध आवाज उठाउने जुन दुस्साहस गरेका छन्, त्यसको घोर विरोध जनाउँदै यस्ता तत्वहरू अनि त्यसको मूल जरो पत्ता लगाएर कड़ा कानूनी कार्वाही गरिनुपर्ने सदनमा माग राखेका छन्। यसै गरी उनले गाउँ-बस्तीको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न दुधको न्युनतम दर ६० रुपियाँ प्रतिलिटर बनाइनुपर्ने माग राख्दै आजको बढ्दो महँगाई र ग्वालाहरूको कठिन परिश्रमको उचित मूल्याङ्कन गर्न यसमाथि सरकारले विचार गर्नुपर्ने माग समेत उठाएका थिए। अर्कोतिर, अहिले राज्यका प्रत्येक विभागहरूमा आर्थिक अभाव चरममा पुगेको र कुनै पनि विभागमा जाँदा सधैं फण्ड छैन भन्ने मात्र सुनिने गरेको विषयलाई सदनमा राख्दै विधायक थापाले यस समस्याबाट सिक्किमलाई माथि उठ्न सबै मिलेर केन्द्रसमक्ष आर्थिक प्याकेजको निम्ति माग राख्न सदनका नेतालाई सुझाउ दिएका छन्। यस क्रममा उनले विशेष गरेर फेयर वेदर रोडको ठेका पाउने ठेकादारहरूले अहिलेसम्म बील नपाएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसै गरी मानेबुङ देन्तामका विधायक एनके सुब्बाले भर्खरै मात्र केन्द्र सरकारले पाँचवटा राज्यका कतिपय जात-गोष्ठीहरूलाई जनजाति मान्यता दिएको विषय राख्दै सिक्किमका १२ जात-गोष्ठीलाई पनि सो मान्यता दिलाउन निर्णायक पहल गर्नुपर्ने सरकारसमक्ष माग राखेको जानकारी भाजपाले गराएको छ। सोही प्रकारले गान्तोकका विधायक वाइटी लेप्चाले विगत सरकारमा भएका भ्रष्टाचार र कतिपय घटनाहरूको सीबीआई जाँच गराएर सम्बन्धित परिवार र सिक्किमे जनतालाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। २०१९ अघि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा अनि भारतीय जनता पार्टीले एक आवाजमा सीबीआईको माग गरेको कुरा उल्लेख गर्दै अब सरकारमा आएपछि यो कुरा पूरा गर्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेको बताए।