गान्तोक: सिक्किम विधानसभाको एक दिवसीय सत्रमा आज जन्तर-मन्तरको धरना, इनर लाइन परमिट (आईएलपी) र सीएए विषय निकै चर्चा भयो। धन्यवाद ज्ञापनको क्रममा विधायक डीआर थापा, विधायक एनके सुब्बा र विधायक वाईटी लेप्चाले उक्त मुद्दाहरू उठाए। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पनि आईएलपीको मुद्दाप्रति स्वीकृति प्रदान गर्दै यस विषय सबै एक भएर काम गर्नुपर्ने कुरा राखे।
विधायक थापाले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) माथि बोल्दै केन्द्रिय गृह मन्त्रीले सीएए सिक्किममा लागू हुने छैन भनेर मौखिक आश्वासन दिएको भए तापनि यसलाई लागू गर्न अघि प्रकाशित हुने ग्याजेटमा उनको कुरा रिफ्लेक्ट भएको हुनु आवश्यक रहेको बताए। यसै गरी, उनले सिक्किम र सिक्किमेहरूको सुरक्षाका लागि राज्यमा आईएलपी लागू गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। उनले सीएए र आईएलपी विषय विधानसभाको विशेष सत्र आयोजन गरेर यस सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने र उक्त प्रस्ताव लिएर केन्द्रमा जानु पर्ने सुझाउ राखे।
यसै क्रममा विधायक वाईटी लेप्चाले पनि राज्यमा आईएलपीको आवश्यकतामाथि बल दिए। यसै गरी, उनले नन्दलाल शर्मा र एनके गुरूङको हत्याकाण्डमा सीबीआई जॉंच गराएर पीड़ित परिवारहरूलाई न्याय दिनु पर्ने माग पनि राखे। मुख्यमन्त्री तथा सदनका नेता प्रेमसिंह तामाङले सिक्किमलाई प्राप्त संविधानको विशेष प्रावधान धारा ३७१ एफ एउटा स्थायी प्रावधान रहेको र यस विषयमा आफुहरू ढुक्क बन्नुपर्छ भनी बताए। केन्द्रिय गृह मन्त्रीले संसदमा जबसम्म सिक्किम विधानसभाले स्वीकृति प्रदान गर्दैन तबसम्म सिक्किममा सीएए लागू हुँदैन भनेर स्पष्ट भनिसकेको छ भनी उनले स्मरण गराए। जन्तर-मन्तरमा धारा ३७१एफ रद्द गर्नु पर्छ भनेर धरनामा बस्ने व्यक्तिहरू विरूद्ध सरकार पनि चुप्प लागेर बसेको छैन भनी उनले सदनमा जानकारी गराए। उनले यस विषयमा सरकारले गहन छानबिन गरिसकेको र धरनामा बस्ने व्यक्तिहरू विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट पनि जारी भइसकेको बताए। उनले सदर थानाबाट पुलिसकर्मीहरूको एउटा टोली हिजो नै दिल्ली प्रस्थान भइसकेको पनि थप जानकारी दिए। उनले आरोपित व्यक्ति सुमन्त कुमार गुप्ताको सम्पूर्ण इतिहास पनि सदनमा प्रस्तुत गरे। सरकारले धारा ३७१एफ मा ऑंच आउने दिने छैन भन्दै कसैले उड़ाउनु पर्छ भन्दैमा यसलाई उड़ाउनु सक्ने विषय पनि नरहेको उनले बताए।