महिलालाई खाडी पठाउने, देहव्यापारमा लगाउने

काठमाडौं: मानव तस्करको जालमा परेर खाडी मुलुक पुर्‍याइएका नेपाली महिलाहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाइने गरेको विषय नौलो होइन। घटनाक्रमले यसलाई पटक–पटक पुष्टि गर्दै आएको छ। र, यो महिला मात्र नभई पुरुषको हकमा पनि हुँदै आएको छ। नेपाली नागरिकलाई तस्करी गरेर खाडी मुलुक पुर्‍याउने र त्यहाँ उनीहरूको श्रमशोषण गरिनाका साथै बन्धक बनाएर शारीरिक तथा मानसिक यातानासमेत दिने गरिएको छ।
खासगरी महिलाको हकमा श्रमशोषण र यौनशोषण गर्ने तथा शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरिएको छ। हाल नेपालको सडकदेखि सदनसम्म चर्चित ‘भिजिट भिसामार्फत हुने गरेको मानव तस्करी’ मा पनि सोही प्रकृतिको घटना हुने गरेको पाइएको छ।
भिजिट भिसाको सेटिङमा धेरैजसो महिलाहरूलाई साउदी अरब, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान र इराकसम्म पुर्‍याउने गरिएको छ। ती मुलुकहरूमा पुर्‍याएपछि उनीहरूलाई देहव्यापारलगायत यौनजन्य क्रियाकलापमा जबरजस्ती संलग्न गराउने गरिएको स्रोतको दाबी छ।
विगतमा दक्षिणी छिमेकी देश भारततर्फ हुने गरेको नेपाली चेलीबेटीको बेचबिखन पछिल्लो समय खाडी मुलुकतिर सरेको छ। दलाल र अध्यागमनका कर्मचारीहरूले भिजिट भिसामार्फत रकम उठाएर उनीहरूलाई खाडी मुलुक तस्करी गर्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार यस्ता दलालहरू अहिले राम्रा–राम्रा युवतीहरू खोज्न नेपालको मुख्य सहरी क्षेत्रका स्पा, ब्युटीपार्लर र रेष्टुरेन्टहरू छिर्ने गरेका छन्। दलालहरूले महिलाहरूलाई राम्रो कामको प्रलोभन देखाएर विदेश पुर्‍याउने र बेचबिखन गर्ने गरेको पाइएको छ।
भिजिट भिसामा दुबईमा काम गर्न गएकी उषा (नाम परिवर्तित) ले भनिन्, ‘काम त यहाँ बहाना मात्र हो, साहुजीकहाँ पाहुना भएर आउने शेखहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ। धेरै महिला साथीहरूले यस्तो नियति बेहोर्नु परिरहेको छ। पैसाको लोभमा शारीरिक शोषणका यस्ता घटनाहरू बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्, तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ।’
पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर नेपाली युवायुवतीबाट रकम असुल गरी उनीहरूलाई ‘सेटिङ’ मा भिजिट भिसामार्फत विदेश पठाउने कार्य हुँदै आएको छ। यसमा गृह मन्त्रालयसमेतको संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लागेको छ। मानव तस्करीजस्तो गम्भीर अपराधमा राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू नै संलग्न हुने गरेको पाइएपछि यसले हङ्गामा मच्चाएको छ। यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले गत जेठ १३ गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएका छन्।
घटनामा संलग्नताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सहसचिव भट्टराईले भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउन दैनिक ५० लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमा बुझाउने गरेको बयान अख्तियारलाई दिएपछि सिङ्गो देश तरङ्गित छ। यो खुलासापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संसद अवरोध गर्दै आएका थिए।
तर, एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्नेलगायत विषयमा सरकारसँग दुईबुँदे सहमति भएको भन्दै माओवादी केन्द्र तत्काललाई संसद अवरोधबाट ब्याक भएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि माओवादी केन्द्रकै लयमा संसद अवरोध गर्न छाडेको छ। यद्यपि, रास्वपा र राप्रपाले भने अडान कायम राख्दै निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको अवरोधकै बीच पछिल्लो दुई दिनयता सभामुखले संसदको कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन्।
स्मरणीय छ, गत नोभेम्बर २६ र २७ मा मानव अधिकारवादी सङ्घ–संस्था तथा युनियनहरू सम्मिलित खाडी तथा एसियाली मुलुकहरूका श्रममन्त्रीस्तरीय बैठकले श्रमिक संरक्षणसम्बन्धी कानुन र दुर्व्यवहारपूर्ण अध्यागमन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने तथा मजदुर सङ्गठनहरू र गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। खाडी मुलुकमा कार्यरत करिब २ लाख ४० हजार घरेलु कामदारहरूलगायत एसिया र अफ्रिकामा करारमा कार्यरत लाखौँ श्रमिकहरूले बिनाज्याला काम गर्नुपर्ने, राहदानी खोसिने, शारीरिक दुर्व्यवहार सहनुपर्ने तथा जबर्जस्ती श्रम गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न अनुचित व्यवहारहरू सहनु परिरहेको तथ्य उजागर गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको धन्दा चलिरहेकोबारे सरकारी निकाय बेखबर रहने कुरै भएन। तर, पनि विभिन्न स्वरूप र शैलीमा मानव तस्करीको क्रम रोकिएको छैन, बरु बढ्दै गएको छ। अर्कातिर, यस्तो कार्यमा राज्य संयन्त्र स्वयम् संलग्न रहेको आरोपले झनै गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको छ।