खरसाङ: खरसाङको भाजपा विधायक बीपी बजगाईले आज पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभामा पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति जनजाति संसोधन बिलमाथि आफ्नो मत राख्दै केन्द्र सरकारले हालैमा पाँच राज्यको १५ वटा जातिहरूलाई जनजाति टके दर्जा दिइएको विषयमा पनि आफ्नो मत राखेका छन्। खरसाङका भाजपा विधायक बीपी बजगाईले पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति जनजाति संसोधन बिलमाथि विधायक अम्बिका रायले बिलमा केही भूलहरू देखिएको देखाइएकोले यस बिलमाथि पुनर्विचार गरियोस् भनी मांग गरेका छन्। उनले यसै बिलमाथि चर्चा गर्दै पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र राज्यको जनजाति मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै लामो समयदेखि छुटेका गोर्खाहरूलाई जनजातिको दर्जा दिनु पर्ने मांगलाई पूरा गर्नलाई राज्यको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ भनी बताएका छन्। विधायक बजगाईले भने, ‘गोर्खाहरूलाई जनजातिको दर्जा दिनु पर्ने कुरामा केन्द्रमा पहल भईरहेको छ। राज्यमा पनि पहल भईरहेको छ। तर म राज्य र केन्द्रलाई नै दोष दिँदिन। गोर्खाहरू जनजाति थिए। सन् १९३१ को जनगणना अनुसार सबै गोर्खाहरू जनजाति थिए। १९४१ को जनगणना अनुसार पनि सबै गोर्खाहरू जनजाति नै थिए। २४ जनवरी १९४७ मा भारतीय संविधान सभामा तत्कालीन सदस्य डम्बरसिंह गुरुङले तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट अनुसार गोर्खाहरू जनजाति रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर अचानक १९५० मा जब संविधान सभाको अर्डर १९५० अनुसूचित जनजाति सीओ २२ जारी भएपछि बिना बहस र बिना आधार गोर्खाहरूलाई जनजातिबाट हटाइएको थियो। त्यसैले हामी पहिले जनजातिको रूपमा लिस्टेट थियौं तर पछिबाट बिना बहस डिलिस्टेट भएका हौ। त्यसैले हामीलाई नयाँ गरी जनजातिको दर्जा मागेको होइन तर पुरानै जनजातिको दर्जा फर्काउनु पर्ने मांग गरेका हौं।’ विधायक बीपी बजगाईले यसपाली केन्द्र सरकारले पाँच राज्यको १५ वटा जातिहरूलाई जनजातिको दर्जा दिएको विषयमा विधान सभामा बोल्दै तृणमूल कंग्रेसको राज्य सभा सासंद शान्ता छेत्रीद्वारा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्री अर्जुन मुण्डाले गोर्खाहरूको जनजातिको दर्जा विषयमा राज्य सरकारले रिपोर्ट सठीक रूपमा नदिएको उल्लेख गरेको बताएका छन्। विधायक बीपी बजगाईले अघि भने, ‘विगत २८ फरवरी २०२२ को दिन जनजाति विषयमा आरजीआईमा गएर डा विवेक जोशीसँग भेट गरेर जनजातिको दर्जा दिइने विषयमा चारवटा मुख्य कुराहरूमाथि जानकारी प्राप्त गरेको थिए। ती चारवटामा एउटा मुख्य कुरा जनजातिको मामिलामा राज्य सरकारको तर्फबाट जनजाति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने तब काम गर्ने बताएको थियो। राज्य सरकारले विगतमा पठाएको रिपोर्टमा केही भूल देखिएको र यसमाथि राज्य सरकारले पुन: रिपोर्ट बनाएर केन्द्रीय जनजाति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने देखिएको छ।’
विधायक बीपी बजगाईले अघि भने, ‘म राज्य सरकारको भूल देखाउन चाहेको होइन तर गोर्खाहरूलाई जनजातिको दर्जा दिनु पर्ने विषयमा राज्यलाई सहयोग गर्न चाहेको हो। जनजातिको लागि राज्य सरकारले केही संसोधन गरेर रिपोर्ट केन्द्रमा रहेको जनजाति मन्त्रालयमा पठाईदिने अनुरोध गर्दछु।’