नेपालमा बर्सेनि झन्डै ३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिन्छन्। करिब २० हजारको क्यान्सरकै कारण ज्यान जान्छ। धूमपानबाट हुने विशेषगरी फोक्सो, नाक, कान घाँटी मुख तथा पिसाब थैलीको क्यान्सर मुख्य छन्। यसका साथै संक्रमणले हुने क्यान्सर जस्तै पेट, पित्तथैली, कलेजो र पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ।
अस्वस्थकर खानपिन, निष्क्रिय जीवनशैली, मोटोपन र शारीरिक व्यायामको कमीलगायत कारणले प्रोस्टेट, आन्द्रा, स्तन, प्याङक्रियाजलगायतका अंगमा पनि क्यान्सर फैलिँदै गएको छ। निदान र क्यान्सरको चरण (स्टेजिङ)मा महत्त्वपूर्ण मानिने मोलिकुलर डाइग्नोसिस, न्युक्लियर मेडिसिन (पेट स्क्यान)को अभावले रोगको सूक्ष्म निदान र क्यान्सरको स्टेज पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ। फलस्वरूप समयमै उपचार पाउनबाट धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको छ।
आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्ति पनि विदेश जान बाध्य छन्। क्यान्सरको रोकथाममा महत्त्वपूर्ण मानिने भ्याक्सिनहरू हेपाटाइटिस बी र एचपीभी भ्याक्सिनको पनि सहज आपूर्ति छैन। जसले गर्दा कलेजो र पाठेघरको मुखको क्यान्सर अपेक्षाकृत कम हुने छाँट छैन। हेपाटाइटिस सीको उपचारमा सरकारको उदासीनता देखिन्छ। निको हुने रोग भएर पनि कलेजोको क्यान्सर भई मृत्यु कुर्नु पर्ने बाध्यता छ।
त्यसैले सरकार र सरोकारवालाहरूले निम्न लिखित कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
क्यान्सरका अध्ययन, अनुसन्धान, निगरानी, रोकथाम र नियन्त्रण आवश्यक भइसकेको छ। यसको लागि सर्वप्रथम राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्छ। स्वदेशमै चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई क्यान्सर इन्स्टिच्युट वा प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। थप जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रिय मोलिकुलर डायग्नोस्टिक र न्युक्लियर मेडिसिन केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिने उपकरणहरू जी टू जी (सरकार र सरकार मार्फत) आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
अहिले विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थामा रहेका रेडियोथेरापी मेसिनहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सातै प्रदेशमा थप उपकरण राखी सम्पूर्ण बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ।
सरकारले क्षयरोग लागेका सम्पूर्ण बिरामीको निःशुल्क औषधि उपचार गर्छ। त्यस्तै जी टू जीमार्फत सरकारले केमोथेरापीको औषधिहरू खरिद गरी बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्छ।
कुनै पनि क्यान्सरको अस्पतालमा पुगेपछि बिरामीको एक हप्ताभित्र नै रोगको पहिचान गर्ने क्षमताको विकास गराउनु पर्छ। रोगको निदान भएको दुई हप्ताभित्र उपचार सुरु गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि उपचार एक महिना ढिलो भएमा पनि मृत्युदर कम्तीमा १० प्रतिशतले बढ्छ।
सम्पूर्ण नागरिकलाई हेपाटाइिटिस बीको भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। एचपीभी भ्याक्सिनलाई राष्ट्रिय खोपमा समावेश गरी ९ देखि १३ वर्षका बालिकामा दुई डोज खोप अनिवार्य गर्नुपर्छ।
हेपाटाइटिस सीका बिरामीको सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३५ देखि ४५ वर्षका महिलालाई कम्तीमा दुई पटक प्याप स्मेयर स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। ९० प्रतिशत प्रिक्यान्सर घाउहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बहुक्षेत्रीय समन्वयमार्फत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चार माध्यमलगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी धूमपान नियन्त्रणको लागि जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्छ।
५० वर्ष पुगेपछि सबैले दिसामा रगत जाँच गराउने, प्रत्येक १० वर्षमा कोलोनोस्कोपी गर्ने, २० वर्ष पुगेपछि महिलाहरूले प्याप स्मेयर गर्नुपर्छ। र ४० वर्षपछि म्यामोग्राफी गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय क्यान्सर रजिस्ट्री कार्यक्रमलाई नियमित, अध्यावधिक र विश्वसनीय गराउनु पर्छ। सो को आधारमा विभिन्न जातजाति, क्षेत्रमा देखिने विशेष क्यान्सर समूहमा केन्द्रित भई लगानी गर्नुपर्छ। जस्तो तराई मधेसमा मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा हेपाटाइटिसको भ्याक्सिन र उपचारमा ध्यान दिनुपर्छ।
क्यान्सरविरुद्ध प्रतीकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक लगायतका आधारभूतदेखि विशिष्टिकृत र गुणस्तरीय सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरू एकैचोटी गर्न सम्भव नभएकोले विज्ञ समूह बनाउनु पर्छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्ने र समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्दा क्यान्सरको उपचारमा असमानता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
आशा छ, निकट भविष्यमा नेपालमा क्यान्सरका बिरामीले सहज ढंगले गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउने छन्। क्यान्सरको उपचारमा भएको असमानता पनि हट्नेछ।