काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आमाको नाममा मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। नागरिकतासँग सम्बन्धित अदालतको आदेश लगायतका अन्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा आमाको नाममा मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए। विधेयकमा आमा वा बुबा दुवैको नाममा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, “कुनै व्यक्तिको जन्म प्रमाणपत्र वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बुबाको नाम उल्लेख भए पनि, तर यदि व्यक्तिले आफ्नो बुबाको पहिचान अज्ञात रहेको घोषणा गर्छ र हाल उनीसँग सम्पर्कमा छैन भने, त्यस्तो व्यक्तिको बुबा अज्ञात रहेको मानिनेछ र उपधारा ५ बमोजिम वंशजको आधारमा उसले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।” विधेयकको उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्मिएको र नेपालमा बसोबास गर्ने, विदेशी नागरिक वा राहदानी धारक नभएको र बुबा अज्ञात रहेको व्यक्तिले तोकिएको स्वघोषणापत्र गरेर प्राकृतिक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ।’
खतिवडाले भने, ‘पहिलो पटक समितिले विधेयक पारित गरेको छ, जसमा आमा वा बुबाको नाम जेसुकै भए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।’ ‘बुबा विदेशी भएमा र आमा नेपाली भएमा प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।’
आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्दा बुबाको नाम नलेखिएको खण्डमा ‘स्वघोषणापत्र’ दिने व्यवस्था छ। पारित विधेयकमा नागरिकतामा बुबाको नाम खाली छोड्ने र आमाको ‘स्वघोषणापत्र फाराम’ लिएर जिल्ला प्रशासन वा मातहतका क्षेत्र प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
‘बुबा फेला नपरेमा महिलाले आफूलाई घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उनले भने, “विदेशी बुबाले आफूलाई प्राकृतिक नागरिक घोषणा गरेमा र नेपाली बुबाको रूपमा घोषणा गरेमा आमाको नाममा वंशजको नागरिकता दिइने प्रावधान छ।” “बाबुको नाममा नागरिकता अझै पनि प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान थियो। आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान नयाँ छ। त्यसैले स्वघोषणाको प्रावधान गरिएको छ।”
बाबुको बारेमा गरिएको स्वघोषणा गलत पाइएमा सजाय र जरिवाना दुवै हुने प्रावधान छ। बाबुले आफूलाई आदिवासी घोषणा गरेर नागरिकता प्राप्त गरे पनि पछि विदेशी भएको पाइएमा विधेयकमा भएको प्रावधानलाई प्राकृतिक नागरिकतामा परिवर्तन गरिनेछ।
मानव अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले महिलाले आफ्ना सन्तानको नागरिकता प्राप्त गर्न स्वघोषणाको प्रावधान संविधानको प्रावधान विपरीत हुने बताइन्। उनले भनिन्, “आफ्ना सन्तानको नागरिकता प्राप्त गर्न महिलाले आफूलाई घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको भावना विपरीत छ, यो विभेदकारी प्रावधान हो।” संविधानको प्रस्तावनामा लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नहुने उल्लेख छ। लैङ्गिक पहिचानको सम्मान गर्ने प्रावधान छ, तर स्व-घोषणाको प्रावधानले भेदभावलाई बढावा दिएको छ। यो प्रावधान समानताको सिद्धान्तको विरुद्ध हो।’
उनी भन्छिन् कि यस्ता प्रावधानहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लङ्घन गर्छन्। उनी भन्छिन्, ‘भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ, तर नागरिकता विधेयकले यसलाई कायम राखेको छ।’ उनले विधेयकमा बुबा वा आमाको ऐच्छिक प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाएकी छिन्। उनी भन्छिन् कि यदि नागरिकतामा आमा र बुबा दुवैको नाम समावेश गर्नुपर्छ भने, यदि बुबाको नाम आवश्यक छैन भने, आमाको नाम आवश्यक छैन र यदि आमाको नाम मात्र छ भने, प्रशासनमा गएर बुबा घोषणा गर्ने प्रणाली ठीक छैन।