नयॉं दिल्ली: ‘अग्निपथ’ नयॉं सैन्य भर्ती प्रक्रिया योजनालाई लिएर भारत र नेपालबीच विवाद बढ्न थालेको छ। नेपालले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती रोकेको छ, जसका लागि भर्ती ऱ्याली आयोजन हुनु थियो। यस विषयमा सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले भने, ‘यदि नेपालले समयमा निर्णय लिएन भने भारतले नेपाली सैनिकहरूको भर्ती फिर्ता लिन बाध्य हुन सक्छ।’ यसपछि नेपालसॅंग भारतको सम्बन्ध अझ प्रभावित बन्न सक्ने आशंका बढेको छ।भारतीय सेनामा भर्तीको निम्ति यसै वर्ष १४ जूनमा घोषित ‘अग्निपथ’ योजना अन्तर्गत देशभरि भर्ती ऱ्याली र चयन प्रक्रियाको माध्यमद्वारा प्रथम चरणमा कुल ४० हजार अग्निवीरको भर्ती गरिनु छ। यसका लागि दिसम्बरमा लगभग २५ हजार र फरवरीमा १५ हजार अग्निवीरलाई प्रशिक्षण दिनु पर्नेछ।
भारतले अग्निपथ योजना अन्तर्गत मित्र राष्ट्र नेपाललाई पनि सैनिकहरूको भर्तीका लागि आमन्त्रित गरेको थियो। भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाहरूको वार्षिक भर्ती बिस्तारै घटेर १,५०० भएको छ, जुन पहिला वार्षिक ४,००० थियो। भारतीय सेनामा अहिले सात गोर्खा राइफल्स छन्, जसमा लगभग ३० हजार नेपाली नागरिकले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। प्रत्येक रेजिमेन्टमा पॉंचदेखि छ बटालियन हुन्छन्। नेपालमा १.३ लाखभन्दा धेर पूर्व सैनिक पनि छन्, जसले भारतीय सेनाको तर्फबाट आफ्नो पेन्सन प्राप्त गरिरहेका छन्।
अग्निपथ योजना अन्तर्गत १३०० नेपाली युवाको भर्ती गरिनु छ। नेपालमा भर्ती ऱ्यालीको निम्ति गोर्खा रिक्रूटमेन्ट डिपोले नेपालको बुटवल र धरानमा भर्ती ऱ्यालीको तारिक घोषणा गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारबाट कुनै जवाफ नआएपछि भर्ती ऱ्यालीहरू स्थगित गर्नु पऱ्यो।
नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा विदेश मन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवाली अनुसार, अग्निपथ योजना १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लंघन हो। १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिपछि जुन सेवा शर्त र सेवा अवधिका साथ नेपालका नागरिकहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ती गरिॅंदै थियो, त्यसमा अचानक गरिएको परिवर्तन कुनै पनि स्वरूपमा स्वीकार गरिने छैन। भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाहरूको भर्ती नीतिको समीक्षा हुनु पर्नेछ। हाम्रा नागरिक कुनै दोस्रो देशको सनामा गएर कुनै तेस्रो देशसॅंग किन लड्ने? यी दुवै पक्षहरूका आधारमा त्रिपक्षीय सन्धिको समीक्षाको आवश्यकता छ।
सेना प्रमुख जनरल पाण्डेले भने, यदि काठमाण्डौंले निधारित मितिसम्म भर्ती ऱ्यालीको अनुमति दिॅंदैन भने नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीको निम्ति आवण्टित रिक्त पदहरू केही समयका लागि अन्यहरूलाई प्रदान गर्नु पर्नेछ। यदि नेपालले समयमा निर्णय नलिए भारतले नेपाली सैनिकहरूको भर्ती फिर्ता लिन बाध्य बन्न सक्छ।