डब्ल्यूबीसीएसबाट नेपाली भाषा हटाउनु संविधानको घोर अपमान हो – विधायक निरज जिम्बा

IMG-20250603-WA0336

दार्जिलिङ: डब्ल्यूबीसीएसबाट नेपाली भाषा हटाउनु संविधानको घोर अपमान हो भनी दार्जिलिङका‌ विधायक निरज जिम्बाले बताएका छन्। उनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा हालै जारी गरिएको अधिसूचनामा डब्ल्यूबीसीएस मुख्य परीक्षाबाट नेपाली, हिन्दी र सन्थाली भाषालाई हटाइएको निर्णयको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन्। उनले‌ आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन् -यो कुनै “क्लेरिकल एरर” होइन यो एउटा नीतिगत निर्णय हो, जुन भाषिक भेदभाव र समुदायविरुद्धको नीति प्रदर्शित गर्दछ। नेपाली भाषा भारतको संविधानको आठौं अनुसूची अन्तर्गत सूचीबद्ध गरिएको आधिकारिक भाषा हो। यस्तो भाषालाई हटाउनु संविधानको धारा १४, १५ र १६ को समेत उल्लङ्घन हो, जसले भाषाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ।’
उनले राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधनमा राख्दै भने, ‘तपाईंले केही समय अघि दार्जिलिङको चौरास्तामा उँभिएर नेपालीमा सोध्नुभयो :
“तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? राम्रो छ?”आज म तपाईँलाई जनताको आवाजबाट जवाफ दिन चाहान्छु
“होइन, म्याडम। हामी राम्रो छैनौं।” यो भाषिक बहिष्कार मात्रै होइन, यो हाम्रो अस्तित्व र अधिकारमाथिको हमला हो। यो नीति उत्तर बंगालका गोर्खा, हिन्दीभाषी र आदिवासी समुदायका लाखौं विद्यार्थीहरुको सपना र मेहनतको उपहास हो।’
विधायक निरज जिम्बाले अघि भने, ‘तपाईंको सरकारद्वारा लगातार चुनिएका नेताहरुको सट्टा आफू अनुकूलका नियुक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनु, जनता र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो।
हामीलाई हाम्रो भाषाको “पहिचान” माग्नु परेको होइन, हामी हाम्रो अधिकार माग्दैछौं
समान अवसर, भाषिक सम्मान र संविधानले दिएको न्याय। यदि कोलकाता हामीलाई न्याय दिन असमर्थ छ भने, हामी दिल्लीको ढोका ढकढकाउनेछौं जहाँ राजनीति होइन, संविधानको आत्मा बोल्दछ।’
विधायक निरज जिम्बाले आज मुख्यमन्त्रीलाई चारवटा स्पष्ट मागहरू राखेको राखेको बताएका छन्‌। उनले मांग गरेका छन् -‘डब्ल्यूबीसीएस मुख्य परीक्षामा नेपाली, हिन्दी र सन्थाली भाषालाई पुन: वैकल्पिक विषयमा राखियोस्। यस्तो बहिष्कार भविष्यमा नदोहोरिने सार्वजनिक लिखित आश्वासन दिइयोस। डब्ल्यूपीपीएससीको विषय छनौट नीतिको एक संवैधानिक अडिट गरियोस् र भाषालाई नियन्त्रकको रुपमा प्रयोग नगरियोस् — समावेशको उपकरणको रूपमा व्यवहार गरियोस।’
उनले अझ भने, ‘हामी अब मौन बस्ने छैनौं। हाम्रो संकल्प अब गहिरो भएको छ। हाम्रो आवाज संविधानिक छ। तपाईं अधिसूचना नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, तर इतिहास होइन। तपाईं नियुक्तिहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो भाषा मेटाउन सक्नुहुन्न। गोर्खा कहिल्यै झुक्दैन — ऊ लड्छ, उठ्छ, र जित्छ।’

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement