सिलगढी: केन्द्रीय मन्त्री परिषद्ले देशका धेरै जनजाति समुदायहरूलाई जनजाति मान्यता प्रदान गरेका छन्।तर गोर्खाहरूको ११ जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनु पर्छ भन्ने लामो समयदेखि विचाराधीन माग भने यसपटक पनि पुरा भएन।यो घटनाले गोर्खाहरूप्रति भाजपा केन्द्र सरकारको हेर्ने नजर ठीक नरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ भनेर गोर्खा समुदायका केही मानिसहरू भनिरहेका छन्। उनीहरूको भनाई अनुसार भाजपा दार्जिलिङका सांसद तथा अन्य विधायकहरू लगायत शीर्ष नेताहरूले गोर्खाहरूलाई ठूल्ठूलो सपना देखाउँदै आइरहे तापनि भाजपा सरकारको उक्त निर्णयले ठूलो ठेस लागेको तिनीहरूले महसुस गरेका छन् । तथापि सम्बन्धित व्याक्तिहरू भने देखिन्छन् मौन प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय मन्त्री परिषद्ले ऐतिहासिक निर्णय लिएर छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेशका धेरै जनजाति समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा समावेश गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्री अर्जुन मुन्डाले वर्षौंदेखि विचाराधीन रहेका ५ राज्यको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा निर्णयहरू गरिएको बताएका छन्।