गान्तोक: एसकेएम सरकारले चुनाउको समयमा आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका सबै बुँदाहरू क्रमबद्धरूपमा पुरा गर्दै आइरहेको छ। वर्तमान सरकार भाषणमा भन्दा बेसी काममा विश्वास राख्ने भएको कारण राज्यका जनताले विभिन्न प्रकारको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। वर्तमान मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङको नेतृत्वमा सञ्चालित एसकेएम सरकार बोली भन्दा बेसी कर्ममा विश्वास राख्दै आइरहेको छ, जसको कारण सबैले बराबार न्याय पाइरहेको कुरा सर्वविधित नै छ। वर्तमान सरकार केवल घोषणा गर्ने मात्र नभएर घोषणा गरिएका सबै बचनहरू चरणबद्ध एकाएक पुरा गर्न पछि नपरेको कुरा आज जारी गरिएको एक अधिसूचनाले दर्शाएको छ। आज राज्य सरकारले एक एतिहासिक पहल शुरू गरेको छ। २५ वर्षको एसडीएफ पार्टीले गर्न नसकेको कुराहरू वर्तमान सरकारले तीन वर्षको छोटो अवधिमा पुरा गरेर एक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। उल्लेखनीय छ, राज्यका मजदुरहरूले न्यूतम ज्याला वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग धेरै वर्ष अघिदेखि उठान गर्दै आइरहेका थिए, तर पूर्व सरकारले मजदुरहरूको मागलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले छोडेको कारण मजदुरहरूलाई अन्याय भइरहेको थियो। मजदुरहरूमाथि भएको अन्यायलाई अदेखा गर्न वर्तमान मुख्यमन्त्रीले सकेनन्,जसको कारण उनले १ मई अन्तराष्ट्रीय मजदुर दिवसको अवसरमा नै न्यूनतम ज्याला १५ हजार गरिने घोषणा गरेर मजदुरहरूको सपनालाई विपनामा परिणत गरिदिए। एकै पल्टमा ६७ प्रतिशत ज्याला वृद्धि गरेर एसकेएम सरकारले एतिहासिक काम गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको केही महिना बित्न नपाउँदै आज एक अधिसूचना जारी गर्दै मजदुरहरूले जुलाइ महिनादेखि नै बढेको पैसा पाउने भएका छन्। राज्य सरकारले यति छोटो अवधिमा यति ठूलो निर्णय लिनु अवश्य पनि सामान्य मान्न सकिन्दैन्। देशका धेरै यस्ता राज्यहरू छन् जहाँ अहिलेसम्म न्यूतम ज्याला पाउनबाट मजदुरहरू वञ्चित रहेका छन्। तर मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङको मजदुरहरूप्रतिको फराकिलो सोंचको कारण यो सम्भव भएको हो। यसैबीच कतिपय तत्वहरूले राजनीतिक दुनो सोझ्याउने उद्देश्य राखेर राज्य सरकारलाई बदनाम गराउने षडयन्त्र रच्दै विभिन्न कारखानमा कार्यरत मजदुहरूलाई धरना प्रदर्शन गर्न चम्काउँदै आइरहेको कुरा कसैको नजरबाट लुक्न सकेको छैन्। यसका साथै सरकारले राज्यमा कार्यरत मजदुरहरूको पञ्जीकरण गराउने पहल पनि शुरू गरिसकेको छ। हाल राज्यमा १ लाख ४५ हजार भन्दा अधिक मजदुरहरूले विभाग समक्ष नाम पञ्जीकरण गराइसकेका छन् भने रहललाई पनि शीघ्र नाम पञ्जीकरण गर्नु पर्ने विभागले बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेको छ। मजदुहरूले आफ्नो नाम पञ्जीकरण गरिसकेपछि उनीहरूले केन्द्र र राज्य सरकारबाट पाउनु पर्ने सबै प्रकारको सुविधा पाउनेछन्। कुनै पनि मजदुरहरूलाई अन्याय नहोस् र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने ध्येय राखेर विभागले यस प्रकारको पहल शुरू गरेको हो। तर पूर्व सरकारले मजदुरहरूको नाम पञ्जीकरण गराउनु पर्छ भन्नेबारेमा कहिले पनि सोचेको थिएन जसको कारण हालसम्म राज्यमा कति मजदुरहरू बाहिरबाट आएर काम गर्दैछन् भन्ने पूर्ण तथ्याङ्क विभाग समक्ष छैन्। पञ्जीकरण भएका मजदुरहरूले चिकित्सा सुविधा, नानीहरूले पढने व्यवस्था, दुर्घटनामा परि निधन भएमा दुई लाखसम्म सहयोग राशि सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने सुविधा रहेको छ। हिजो मात्र केन्द्री मन्त्री सिक्किम भ्रमणको निम्ति आएका छन् भने उनले मजदुरहरूको चिकित्सालाई ध्यानमा राख्दै मामरिङमा एकसय पलङयुक्त अस्पताल निर्माण गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्। सोही प्रकारले सोकेथाङ नजिक मजदुरका नानीहरू पढनको निम्ति स्कूलको पनि वर्तमान सरकारले निर्माण गरिदिएको छ। यसरी मजदुरहरूको हितमा सबै काम गर्न वर्तमान सरकार कटिबद्ध रहेको यसबाट पनि स्पष्ट बुझिन्छ। आज सरकारद्वारा जारी गरिएको अधिसूचना मजदुरवर्गलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ, जसमा अर्ध निपूण, निपूण,तालिम नलिएको र तालिम लिइसकेका निपूण मजदुर रहेका छन्। जसले प्रतिदिन ३ सय रूपियाँ ज्याला पाउँदै थिए उनीहरूले अब ३५० पाउने छन् भने यसरी नै ३२० पाउनेले ५३० पाउनेछन् भने, ३३५ पाउनेले ५३५ र ३६५ पाउनेले ५६५ पाउने भएका छन्। सोही प्रकारले धेरै उँचाइमा काम गर्नेहरूको निम्ति पनि सरकारले दुरदर्शिता अप्नाउँदै ८ हजार फिटको उँचाइमा काम गर्ने मजदुरहरूले सामान्य ज्याला पाउनेछन् भने ८ हजारदेखि १२ हजार फिच उँचाइमा काम गर्नेहरूको ज्याला सामान्य स्थलमा काम गर्नेहरू भन्दा ५० प्रतिशत ज्यादा हुनेछ भने १२ हजारेदखि १६ हजार फिट उँचाइमा काम गर्नेहरूले ७५ प्रतिशत अधिक ज्याला पाउने राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको अधिसूचनामा उल्लेख गरिएको छ।