बिधायक निरज जिम्बाद्वारा जानकारी

दार्जीलिङ: दार्जीलिङका विधायक तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सेक्रेटरी जनरल निरज जिम्बा तामाङले ७ एप्रिल २०२५ मा भारतीय गोर्खा समुदायका दीर्घकालीन मुद्दाहरूलाई लिएर भारत सरकारका केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहज्यूलाई औपचारिक रूपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। जिम्बाले यसप्रति गहिरो नम्रता प्रकट गर्दै भनेका छन्, “गृह मन्त्रीले हिन्दी र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुभएको छ, जुन केवल एक राजनीतिक औपचारिकता होइन, एक समावेशी दृष्टिकोण र गम्भीर सुनुवाइको उदाहरण हो।”
उक्त प्रत्युत्तर हालै सम्पन्न भएको ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक (३ एप्रिल २०२५) पछि प्राप्त हुनु अझ अर्थपूर्ण रहेको बताउँदै बिधायक जिम्बाले यसले भारत सरकार गोर्खा समुदायको मागलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले थप भने, “दार्जीलिङ , तराई र दुर्सवासी जनतालाई यो संकेत हो कि गोर्खाहरूको आवाज सुन्ने शक्ति दिल्लीमा क्रियाशील छ।” राज्य सरकार मौन र अनुपस्थित रहेको अवस्थामा केन्द्र सरकार—विशेषतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा र गृह मन्त्री अमित शाहको सक्रियता—एक राजनीतिक तथा नैतिक आश्वासन बनेको जिम्बाको भनाइ छ। उनले जोड दिँदै भने, “यो कुनै विशेष अधिकारको खोजी होइन, यो पहिचानको माग हो। यो सत्ता लिने प्रयास होइन, न्यायको गुहार हो।”
दार्जीलिङको जनप्रतिनिधिका रूपमा र यस माटोका सन्तानका रूपमा, बिधायक जिम्बाले आफ्ना मागहरूलाई सम्मानपूर्वक अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्दै भने, “हामी इतिहासलाई फेरि पनि अन्याय गर्ने अवसर दिने छैनौं। अब पहाड बोल्नेछ—र राष्ट्रले जवाफ दिनेछ।”