दार्जिलिङ: पहाडको ३१३ जना शिक्षकहरूको नियुक्ति सम्बन्धि मुद्दामा आज भएको दुई घण्टा लामो सुनुवाइपछि न्यालयले हालको अवस्था यथावत् राख्ने आदेश दिएको छ। हाललाई शिक्षकहरूको तलब रोक्ने कुनै आदेश जारी गरिएको छैन, जसले शिक्षकमाझ केही राहतको महसुस गराएको छ।
सुनवाइका क्रममा माननीय न्यायाधीशले राज्य सरकार र गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) लाई यी शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका छन्। यस विषयमा आगामी १७ जूनमा पुनः सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
विशेष गरी ४३९ शिक्षकहरूको सन्दर्भमा, अदालतले आज प्रश्न उठाएको थियो कि सरकारले सुरूमा केवल तलब वृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि पछि किन उनीहरूलाई नियमित गरियो, जुन सुरूको निर्णयसँग मेल खाँदैन। त्यस्तै ३१३ शिक्षकहरूको हकमा, राज्य सरकारको धारणा र उनीहरूको योग्यता सम्बन्धि मापदण्डहरूमाथि छलफल भएको थियो। अबको सुनुवाईमा यी नियुक्तिहरूको प्रक्रिया कानुनी रूपमा कत्तिको वैध छ भन्नेबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। आज ३१३ शिक्षकहरूको पक्षमा कोर्टसमक्ष सुदन गुरूङ उक्त मुद्दाको पिटिशनर नभए तापनि कोर्टको फसेला अनि मुद्दा विषयमा जनसाधारणमा गलत अनि भ्रामक खबरहरू फैलाइरहेको र शिक्षकहरूलाई मानसिक प्रताडना दिने काम गरिरहेको आरोप न्यायालयसमक्ष दर्ता गरियो जसमा न्यायाधीशले यस विषयलाई संज्ञानमा लिदै यस विषयमा लिखित तथ्यहरू न्यायालयमा बुझाउने निर्देश दिएका छन्।