गान्तोक: लिम्बू र तामाङ समुदायको सिक्किम विधानसभामा आसन आरक्षणका लागि वर्तमान सरकारले एउटा कमिटी गठन गरेर अहिले सबै हितधारकहरूको विचार बुझ्ने काम गरिरहेको छ। यस क्रममा सिक्किम लिम्बू तामाङ एपेक्स कमिटीले लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षणका लागि उक्त कमिटी मार्फत सरकार समक्ष एउटा फर्मूला प्रस्तावको रूपमा पेश गरेको छ। लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाको अगुवाईमा रहेको उक्त कमिटीसॅंग गत २८ अगस्तको दिन भएको भेटमा सीट आरक्षण सम्बन्धित उक्त फर्मूला बुझाएको बताइएको छ। सिक्किम लिम्बू तामाङ एपेक्स कमिटीका अध्यक्ष सीबी सुब्बाले वर्तमान सरकारद्वारा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाको अगुवाईमा गठित कमिटीले लिम्बू-तामाङ समुदायका संघ-संस्थाहरूसॅंग भेट गरेर उनीहरूका विचार बुझ्ने काम गरिरहेको बताए। यसै क्रममा सिक्किम लिम्बू तामाङ एपेक्स कमिटीले पनि सांसद सुब्बासॅंग भएको भेट अवधि एउटा ज्ञापन बुझाएको जानकारी उनले आज एक प्रेसवार्तामा दिए। उक्त ज्ञापनमा लिम्बू-तामाङ समुदायको सीट आरक्षणलाई लिएर फर्मूला पनि समावेश रहेको बताउॅंदै उक्त फर्मूला कमिटीको अड़ान पनि रहेको उनले स्पष्ट जनाए।
अध्यक्ष सुब्बाले लिम्बू-तामाङ समुदायलाई वर्तमान ३२ वटा विधानसभा आसन अक्षुण्ण राख्दै छुट्टै छवटा आसन आरक्षित गरिनु पर्ने अड़ान राखे। यसका लागि वर्तमान ३२ वटा विधानसभा आसनलाई बढ़ाएर ३८ गरिनु पर्ने आसय व्यक्त गर्दै बढ़ाइएका छवटा आसन विशुद्ध रूपमा लिम्बू र तामाङ समुदायका लागि आरक्षित गरिनु पर्ने माग रहेको उनले बताए। उनले धारा ३७१ एफ का प्रावधान अन्तर्गत जसरी भोटिया-लेप्चा समुदायकै नाममा आसन आरक्षण गरिएको छ, सोही प्रकारले उक्त छवटा सीट पनि लिम्बू-तामाङकै नाममा आरक्षित गरिनु पर्छ भनी बताए। उनले आसन आरक्षणका लागि वर्ष २०२६ मा प्रस्तावित सीमाङ्कन पर्खिनु पर्छ भन्ने तर्क एउटा ठूलो भ्रम मात्र रहेको ठहर गरे। उनले सिक्किम राज्य संविधानको विशेष प्रावधान प्राप्त राज्य रहेको र राजनीतिक इच्छाशक्ति भए २०२६ अगाडि नै सीमाङ्कन सम्भव रहेको दाबी गरे। उनले यहॉं राज्य सरकार मात्र नभएर केन्द्र सरकारको पनि इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले वर्तमान सरकारमा यो क्षमता रहेको र राज्य सरकारले केन्द्रमा फर्मूला पठाएको खण्डमा केन्द्रले पनि आनाकानी गर्ने छैन भन्ने आशा व्यक्त गरे।
अध्यक्ष सुब्बाले सिक्किमका लिम्बू र तामाङ यतिका वर्षदेखि आफ्नो राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित रहनु परिरहेकोमा दुवै समुदायका लागि यो ठूलो अन्यायको विषय रहेको दुखेसो पोखे। पूर्वको एसडीएफ सरकारमा पनि कमिटीले छवटा आसनको प्रस्ताव बुझाएको तर, बर्मन आयोगले आसन घटाएर केवल पॉंच बनाइदिएको उनलेस्मरण गराए। उनले बर्मन आयोगलाई एउटा भूलको संज्ञा दिॅंदै बर्मन आयोग गठन नभएको भए सम्भवतः लिम्बू र तामाङले आसन पाइसक्ने थिए होला भनी बताए। वर्तमान सरकारले पनि पूर्वको सरकारले जस्तै गल्तीहरू नदोहोऱ्याओस् भन्ने कमिटीको चिन्ता रहेको उनले बताए। कमिटीकी वरिष्ठ कार्यकारी कलावती सुब्बाले लिम्बू र तामाङको आसन आरक्षण नपाउनुमा सिक्किमकै मानिसहरू जिम्मेवार रहेको बताइन्। उनले एनसीएसटीकी चेयरपर्सनलाई भेट्न गएको सम्झाना गर्दै चेयरपर्सनले आसन आरक्षणको विरोधमा सिक्किमबाट ५७ वटा शिकायत आएको जानकारी गराएको दाबी गरिन्। उनले आसन आरक्षणको निम्ति सबै सिक्किमेहरू मिलेर पहल गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि बल दिइन्।