काठमाडौँ: करिब एक दशकदेखि अलपत्र रहेको चक्रपथको कलङ्की–महाराजगन्जखण्ड विस्तारका लागि सर्भे सुरु भएको छ। उक्त खण्ड विस्तारका लागि सर्भे र डिजाइन गर्न नेपाल आएको चीनको प्राविधिक टोलीले सर्भे सुरु गरेको हो।
काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले चक्रपथको सो खण्ड विस्तार कार्य अगाडि बढाउन चीनको प्राविधिक टोलीले गत सातादेखि सर्भे सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुहार सर्भे र डिजाइनका लागि चीनको १८ सदस्यीय प्राविधिक टोली अहिले नेपालमा छन्। 
आयोजना प्रमुख ओझाले भन्नुभयो, “अबको दुई महिनाभित्र सर्भे सकिन्छ । चार महिनाभित्र डिजाइनसमेत सम्पन्न हुने छ। टोलीले अबको छ महिनाभित्र टोलीले सर्भे र डिजाइनको प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यसपछि विस्तार प्रक्रिया सुरु हुने छ।”
टोलीले सर्भेक्रममा चक्रपथ विस्तार गर्नुपर्ने ‘राइट अफ वे’ को जमिन, माटोको अवस्था र किसिमलगायतको परीक्षण गर्ने छ। त्यसै गरी चक्रपथ विस्तारपछिको वातावरणीय प्रभावबारे समेत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने छ। 
चीनले चक्रपथको उक्त खण्डको सर्भे र डिजाइनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न यसै वर्षको जनवरीमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। छनोट भएका परामर्शदाता कम्पनीका प्राविधिक नेपाल आएको आयोजना प्रमुख ओझाले बताउनुभयो। यसअघि चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्ड बि.सं.२०७५ माघ १४ गते नेपाललाई हस्तान्तरण भएको थियो।
चक्रपथको यो खण्डको कुल लम्बाइ ११.६ किलोमिटर छ, जसमध्ये कलङ्कीदेखि महाराजगन्जसम्मको लम्बाइ ८.२ किलोमिटर र कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको कुल लम्बाइ १७ किलोमिटर छ। मन्त्रीपरिषद्ले चक्रपथ विस्तारका लागि महाराजगन्ज क्षेत्रमा सडक सीमाको दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। तर त्यस क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा नदिने बताउँदै आएका छन्। 
चक्रपथको ‘राइट अफ वे’ ६२ मिटर हुनुपर्नेमा महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा ३० मिटर मात्र छ। जुनसुकै डिजाइनमा विस्तार गरिए पनि महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा पर्ने घर भत्काउनुको कुनै विकल्प नरहेको सडक विभागले जनाएको छ। चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि बि.सं. २०७५ सालमा सम्झौता भएको यस आयोजनाले बि.सं.२०७५ जेठ १४ मा सूचना जारी गर्दै चक्रपथको क्षेत्र (राइट अफ वे) मा परेका संरचना हटाउन भनेको थियो।
त्यसै गरी बि.सं. २०८१ मङ्सिर १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणक्रममा नेपाल र चीनले जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा समेत काठमाडौँ चक्रपथ सडक सुधार आयोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाइएको थियो। विक्रम संवत् २०२७ सालमा चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा चार लेनको चक्रपथ निर्माण भएको थियो। तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओको नेपाल भ्रमणका बेला चक्रपथ विस्तारका लागि नेपाल सरकारले औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो।