गान्तोक: सोरेङ जिल्लाका अतिरिक्त जिल्लापाल डीआर विष्टको अध्यक्षतमा आज अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हिंसा निवारण ऐन, १९८९ र ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति अधिकार संरक्षण ऐन, २०१९ कार्यान्वयनलाई लिएर एक संयुक्त समीक्षा सभा सम्पन्न भयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै अतिरिक्त जिल्लापाल विष्टले उक्त दुई ऐनको उद्देश्यमाथि जानकारी गराए। उनले दुई जातिहरूमाथि हुने अत्याचार, भेदभाव र घृणा रोकथाममा केन्द्रित दुई फरक ऐनहरूको उद्देश्यबारेमा अवगत गराए। सभामा अनुसूचित जाति र जनजाति हिंसा निवारण ऐन कार्यान्वयनमा आइपरेका चुनौतीबारेमा जानकारी गराए। जसमा सीमान्तकृत समुदायहरूमा चेतनाको कमी, प्रावधानहरूको दुरुपयोग, दुर्लभ घटनाहरू, पुलिस र प्रशासनिक अधिकारीहरूको लागि अपर्याप्त प्रशिक्षणमाथि बताए। यस प्रकारको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, सभाले विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ। जसमा पुलिस र न्यायपालिका कर्मचारीहरूको लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक जागरूकता, समयमै न्याय सुनिश्चिता गर्न फास्ट ट्र्याक न्यायालयको स्थापना, जिल्ला र राज्य दुवै स्तरमा अनुगमन समितिहरूको गठन सामेल थिए। यस अवसरमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण ऐन, २०१९ माथि पनि छलफल भयो।