माधव कल्पित, झापा

नेपालको समसामयिक राजनीतिक इतिहासमा केही यस्ता दिनहरू छन्, जसले केवल घटनाको वृतान्त दिँदैनन्, बरु राज्यशक्तिको चरम प्रयोग, जनअधिकारमाथिको हस्तक्षेप, र निरंकुशताको कटु यथार्थ उजागर गर्छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त नागरिक स्वतन्त्रताको मूल भावना विपरीत, पछिल्लो दशकमा केही यस्ता दिनहरू फेरि फेरि दोहोरिइरहेका छन्, जहाँ राज्य आफ्नै जनतामाथि खनिएको छ—कुनै शत्रु शक्तिले जस्तै बनेर।
त्यसै श्रृंखलाको एक महत्वपूर्ण र पीडादायक घटना हो—नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले २०८१ साल चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण खबरदारी सभा। सो सभामाथि राज्यद्वारा गरिएको चरम दमन। सो दिनको घटना केवल केही व्यक्तिमाथिको कारबाही थिएन, त्यो एक सुनियोजित आक्रमण थियो—राष्ट्रप्रेम, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, र नागरिक सहभागितामाथिको वर्वरता।
२०८१ साल फागुन २५ गते श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको पोखराबाट काठमाडौं फर्किंदै गरेको सवारीका क्रममा जनताले देखाएको उत्साह र स्वागत, सरकारको लागि अचम्मित बनाउने दृश्य थियो। जनतामा राष्ट्रप्रतिको लगाव र वैकल्पिक धारको आकांक्षा देखेर सत्ता अस्थिर भइदियो। यही सन्दर्भमा, फरक विचार राख्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई ‘नियन्त्रण’ गर्नुपर्ने डर र आत्तिएको मनोविज्ञानबाट उत्पन्न भयो—तीनकुनेको घटना र नागरिक दमन।
कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित थियो। कुनै पनि प्रकारको तोडफोड, उत्तेजना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्य थिएन। राज्यका मौनता र नागरिक समस्याप्रतिको उपेक्षाविरुद्ध देशैभरिबाट आएका लाखौँ नागरिकहरूको आवाज तीनकुनेमा गुञ्जिएको थियो। भृकुटीमण्डपमा पार्टीका झण्डा बोकेर उपस्थित गणतन्त्रवादीहरूको भिड र तीनकुनेमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उपस्थित राष्ट्रवादीहरूको भिड —दुबै समान हुनुपर्नेमा सरकारको व्यवहार ठीक उल्टो भयो। एउटालाइ काख र अर्कोलाई पाखा। त्यसकै परिणाम तीनकुने सो दिन रढ मैदान जस्तै बनेको थियो।राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया संवाद होइन, सुराकी थियो। तीनकुनेको सभा भड्काउने, प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर बनाउने र दुर्गा प्रसाईंलाई कार्यक्रमस्थलमै नपुग्न दिने नियोजित योजना थियो। उनी माथि बाटैमा ढुंगा, मुडा र गोली प्रहार गरियो। राष्ट्रगान बजिरहेको बेला स्टेजमै अश्रुग्यास प्रहार गरियो।कार्यक्रम स्थल वरिपरिको घरका छत र बार्दलीबाट ग्यास फ्यालियो। बिना पोशाकका सुराकीहरू घरघरमा घुसाएर तयारी अवस्थामा राखियो। यी सबै घटनाहरू एक सुनियोजित दमन रणनीतिकै अंश थिए।
कार्यक्रमको वरिपरि व्यापक निगरानी, फोन ट्यापिङ, सूचना सङ्कलन जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका थिए। स्वतन्त्र रूपमा नागरिक समाजमा आबद्ध लाखौँ मानिसहरूको आवाजलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा’ भनेर चित्रण गर्न खोजियो। यही आधारमा अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरी कार्यक्रम विथोलियो। यी घटनालाई सो दिन प्रहरी चौकी देखि गृहमन्त्रालय समेतले आफ्नो अफिसको बन्द कोठामा बसेर हेरिरय्यो । तर दमन नगर्न र शान्तिपूर्ण सभा नभड्काउन खै किन हो मैदानमा खटिएका सुरक्षा कर्मीहरुलाइ रोक्न भने चाहेन । त्यसैले त सन २००८/२०१० र २०१२का डेट स्पायर भइसकेका अश्रुग्यास छर्रा र गोली बर्साउदै नागरिक माथि दमन सुरु गरियो । तथ्य यस्तो छ—६० राउन्ड गोली, ७४६ राउन्ड अश्रुग्यास, १९२ राउन्ड ब्ल्याक फायर, २३९ पटक छर्रा प्रहार, २० जनामाथि गोली प्रहार, २ जनाको मृत्यु, र ११० भन्दा बढीको गिरफ्तारी गरियो।
उनीहरू कुनै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न थिएनन्—हातमा केवल राष्ट्रिय झण्डा थियो, आवाजमा केवल पीडा र आक्रोश। तर अंगरक्षकदेखि सञ्चारकर्मी, स्वतन्त्र बौद्धिक र शुभचिन्तकसम्मलाई ‘राजद्रोह’जस्ता गम्भीर मुद्दा लगाइयो, बिना औपचारिक आरोप हिरासतमा राखियो, मानसिक यातना दिइयो। जसलाई अझै यो र त्यो बहानामा म्याद थपेर हदै सम्म फसाउने षड्यन्त्र का खेलहरु चलिनै रहेका छन्न ।
गिरफ्तारीको शैली आफैँमा एक वर्वरताको उदाहरण हो। अपराध नगरेका नागरिकलाई आतंककारीझैँ शैलीमा पक्रनु —राज्यको नियत स्पष्ट पार्ने संकेत हो। त्यो दिनको उद्देश्य कानुन पालना होइन, डर सिर्जना गर्नु थियो। फरक मत राख्नेहरुलाइ निमिट्यान्न बनाउनु।
त्यस अवधिमा राज्यका उच्च तहबाट कुनै संवाद, सहानुभूति वा आत्मालोचनाको भावना देखिएन। बरु, सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर ‘उनीहरू राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न छन्’ भन्ने झूटा भ्रम फैलाउने काम गरियो। यहाँ राष्ट्रिय मिडियाहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
सधैंझैँ सो दिन पनि राज्यले कानुनको आवरणमा नागरिकमाथि दमन गर्‍यो। “सार्वजनिक शान्ति भंग” जस्ता अस्पष्ट आरोप लगाएर हिरासतमा राखियो। तर कानुन केवल लेखिएको शब्द होइन—यसको आत्मा हुन्छ। जब कानुन स्वयं दमनको हतियार बन्छ, तब त्यो केवल शासनको संकट होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको नैतिक संकट बन्छ।
प्रदर्शन तितरबितर भएपछि घर फर्किँदै गरेका निर्दोष नागरिकमाथि पनि गोली प्रहार गरियो। कोटेश्वरमा समिर महर्जनको हत्या, जडिबुटीमा आगजनी, र पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु—यी सबै घटनाले राज्यद्वारा गरिएका क्रूरताको थप प्रमाण पेश गर्छन्। घाइतेहरू आन्दोलनमा सहभागीसमेत नभएका सर्वसाधारण थिए। भाटभाटेनी लुटपाट र आगजनीमा संलग्नहरू आन्दोलनकारी होइन, अराजक घुसपैठकर्ताहरू थिए। तर राज्यले छानबिन नगरी आन्दोलनमै दोष थोपरेर झूटा मुद्दा लगायो।
यसरी अपराध छोप्ने प्रयास, ढोंगपूर्ण छानबिन, र निर्दोषमाथिको राजद्रोहको मुद्दा—यी सबै नागरिक चेतनाको अपमान हुन्। तर सत्यको आवाज कहिल्यै दबाइँदैन। कानूनको आत्मा कहिल्यै मर्दैन। जब जनता मौन छन्, त्यो केवल कायरता होइन—भविष्यका थप संग्रामी क्रान्तिहरुको तयारी पनि हो भनेर बुझ्न सिक्नु पर्दछ।
त्यो दिनको दमन केवल केही व्यक्तिको पीडा होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको आक्रमण थियो। त्यो घटनाले स्पष्ट गरायो—सत्ता र जनताको दूरी कति गहिरो भइसकेको छ।
जब नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका नागरिकहरूलाई आतङ्ककारी ठानिन्छ, शान्तिपूर्ण प्रतिकारलाई विद्रोह भनिन्छ, तब त्यो राष्ट्रले लोकतन्त्र होइन—ढोंगी गणतन्त्र बोकेको हुन्छ। इतिहास केवल सत्ताधारीहरूको होइन—आशा, भरोसा र साहस बोकेर उठेका नागरिकहरूको पनि हो।
राज्यले आवाज दबाउने प्रयास गर्छ, तर साँचो नागरिक चेतनालाई कहिल्यै थुन्न सक्दैन। अहिलेको आवश्यकता यो घटनाको दस्तावेजीकरण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू, स्वतन्त्र मिडिया, र चेतनशील नागरिक समाजमार्फत यसलाई संसार सामु पस्कनु र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पनि हो।
अन्त्यमा-: यस लेखमार्फत दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली, शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना, घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, र झूटा मुद्दामा थुनिएका नागरिक बचाउ महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत सबै निर्दोष देशभक्त अभियन्ताहरुको बिना सर्त रिहाइको माग गर्दछु।